२०७७ माघ १२, सोमबार

अध्ययन टोलीले, भन्यो ‘हिरासत र कारागारको अवस्था नाजुक’ सुर्खेतमा भौतिक पूर्वाधार र मानवअधिकारका कुरा सुधार्नुपर्ने

सुर्खेतnaa । जिल्ला कारागार र हिरासतको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित टोलिले सुर्खेतको कारागारको अवस्थाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

समितिले जिल्ला कारागार र हिरासतको स्थलगत अध्ययन गरेपछि कैदी बन्दीहरुका आधारभुत कुराहरु समेत प्राप्त नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

२५ जना बन्दि राख्ने सुर्खेत कारागारमा २ सय भन्दा बढि भएको,महिला बन्दी,जेष्ठ बन्दी तथा बालबालिकाहरुका लागि चाहिने आधारभूत कुरा पनि नभएको लगाएतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ ।

सो अध्ययन टोलीमा आएका महान्याधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्याधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीले संविधान अनुसार काम भए नभएका बारेमा आफुहरु बुझ्न आएको भन्दै कारागार सुधारका लागि धेरै विषयमा सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन ।

सुवेदीले सुर्खेत कारागारको भवन निर्माण अलपत्र परेको तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र रहेको हिरासत कैदीका संख्याभन्दा कयौ सानो भएको बताए ।

गर्मी मौसम,आधारभुत खानेपानीको अवस्था तथा उनीहरुले आधारभूत रुपमा स्वरोजगारको व्यवस्था हुने गरी राज्यले कारागार व्यवस्थापनमा चिन्ता दिनुपर्नेमा सुवेदीको जोड थियो ।

आफूहरुले स्थलगत अध्ययन गरेर र विभिन्न निकायसँग बुझेर लिएको राय प्रतिवेदन बनाएर सरकार समक्ष बुझाउने सुबेदीको भनाई छ ।

जिल्लाका कारागार र अन्य विषयमा सुझाब दिन आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला बारका अध्यक्ष नन्द भण्डारीले कैदीबन्दीलाई राज्यका तर्फबाट दिईने कानुनि सहुलियत र बैर्तनीक वकील नियमित नभएको बताएका थिए ।

समय समयमा परिवर्तन भैरहने वैतर्निक वकीलका कारण कैदीहरुले आवश्यकता पर्दा कानुनी परामर्श नपाएको बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख मोहन आचार्यले प्रयाप्त भौतिक पुर्वाधार र आवश्यक सामाग्रीको अभावले चाहेजस्तो कारागार तथा थुनुवा कक्ष बनाउन नसकेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले सुरक्षाको कुरा गर्दा मानवअधिकारको कुरा अगाडि आउने र सुरक्षाको कुरा गर्दा मानवअधिकारको कुरा अगाडि आउने भन्दै यी दुवैलाई मिलाएर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा उपस्थित महान्यायधिवक्ता सुवेदीले विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावका आधारमा आफुहरुले प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रलाई बुझाउने र यसले कारागार र हिरासतहरुको सुधारका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख धर्मानन्द नाथ,जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख देवराज भारती लगायतले सुझाव दिएका थिए ।