२०७७ माघ ५, सोमबार

लोकमानको मुद्दा टुँगो लगाउन साँढे दुई महिना लाग्छ ः विडारी


dal-ka-neta-ko-newsकाठमाडौं, ५ कार्तिक ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा महाअभियोग सिफारिश समितिका सदस्य रामनारायण विडारीले अबको साँढे दुई महिनाभित्र अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद विडारीले अबको साँढे दुई महिनाभित्रै यो प्रस्तावले पूर्णता पाउने दाबी गरेका हुन् ।

उनले अघि थपे,‘सामान्यतः ३० दिनसम्म यो प्रस्तावबारे महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा छलफल हुन्छ, संसदमा ५९५ जना सांसदहरुले बोल्न पनि सक्छन्, सबैले बोल्दा केही समय लाग्ला ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै विडारीले सरकार परिवर्तनको उद्देश्यले यो प्रस्ताव नआएको समेत जिकिर गरे ।

उनले अघि थपे,‘बजारमा माओवादीले एमालेसँग प्रस्ताव ल्यायो भनेर सरकार ढाल्न लाग्यो भन्ने हल्ला समेत फिँजाए, तर यसमा कुनै सत्यता छैन, यो त विशुद्ध संवैधानिक अंगका प्रमुखले अदालतलाई गरेको अपमानको विरुद्धमा ल्याईएको प्रस्ताव हो ।’

अख्तियार प्रमुख कार्कीले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई खिल्ली उडाउने काम गरेकोले जनताको पक्षमा आफूहरुले यो प्रस्ताव ल्याएको उनको दाबी थियो ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अख्तियार प्रमुख कार्कीले आयोगको गरिमामै प्रश्न चिन्ह खडा पार्ने काम गरेको, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमाथि पदीय दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत रिसीविई साँधेको र देशमा समानन्तर सरकार चलाएको आरोप लगाउँदै आफूहरुले बाध्य भएर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरे ।

ढकालले महाअभियोग प्रस्ताव प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीवीच छलफल भएर नै आएको समेत दाबी गरे ।

उनले अघि थपे,‘यो प्रस्ताव आउनुभन्दा अघि तीन दलका नेताहरुवीच पर्याप्त छलफल भएको थियो, काँग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठक बस्ने भएकोले संस्थागत निर्णय गर्ने बाध्यताले होला भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

उनले सत्तासँग जोडेर यो प्रस्ताव नआएको समेत दाबी गरे । ढकालले थपे,‘यो प्रस्ताव विशुद्ध अख्तियार प्रमुखको गलत र ज्यादतीको विरुद्धमा आएको हो, यसलाई गलत रुपमा बुझ्नुहुँदैन ।’ उनले प्रस्ताव पवित्र उद्देश्यले ल्याईएको समेत दाबी गरे

प्रस्तावलाई निर्णायक बनाउनको लागि काँग्रेस लगायतका सबै दलहरुसँग सहमति हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको उनको भनाई थियो । ढकालले थपे,‘निर्णायक स्थितिमा यो प्रस्ताव पुग्छ, काँग्रेस पनि यो प्रक्रियाबाट विमुख हुन सक्दैन् ।’

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले अख्तियार प्रमुख कार्कीको पछिल्ला कामकारवाही चित्त बुझ्दो नभएपनि काँग्रेससँग नसोधी कार्कीविरद्ध माओवादी केन्द्र र एमालेले एक्कासी ल्याएको प्रस्तावमा आफूहरु हचुवाको भरमा प्रस्तावको पक्षमा नलाग्ने स्पष्ट पारे ।

उनले अघि थपे,‘यो बारेमा हामी केन्द्रिय समितिको बैठकबाट निर्णय गछौं, अहिले नै हामी यसको पक्षमा वा विपक्षमा उभिँदैनौं ।’

उनले सत्तारुढ दलसँगै नसोधी माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव ल्याएकोमा भने आक्रोश पोख्दै भने,‘प्रचण्ड किन यसरी लचक भएका हुन ?’

उनले सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग मिलेर प्रस्ताव ल्याएसँग काँग्रेस र माओवादी केन्द्रवीच चिसोपना बढेको गुनासो पोखे । खतिवडाले अघि थपे,‘प्रचण्डले बच्चपना देखाए, काँग्रेस अपरिपक्व राजनीति हुन दिँदैन् ।’

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले लोकमानको विरुद्धमा आएको महाअभियोग प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको भन्दै यसलाई सबै दलले समर्थन गर्नुपर्ने बताए ।

महासचिव मैनालीले अघि थपे,‘अहिले प्रमुख तीन ठूला दलहरुलाई विगतमा गरेको गल्ती सुधार्ने मौका हो, यो प्रक्रियामा हामी साथमै छौं ।

आफ्ना दलसँग कुनै छलफल नै नगरी एमाले र माओवादी केन्द्रले लोकमानको विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएपनि आफूहरुलाई आपत्ति नभएको उनको भनाई थियो । मैनालीले थपे,‘हामीसँग सल्लाह नै नगरी प्रस्ताव ल्यापनि हामी यसको पूर्ण स्वागत गर्छौं ।’

पछिल्लो समय लोकमानले विदेशीको गोट्टी बनेर नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक अस्थिरता निम्त्याउने काम गरेको समेत उनले आरोप लगाए ।

लोकमानले कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको भन्दै उनलाई छुट्टी दिलाउन सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने मैनालीको भनाई थियो ।

मधेशी मोर्चाका प्रभावशाली नेता मनिष सुमनले तीन दलका शीर्ष नेताहरु बन्द कोठाभित्र बसेर आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर लोकमानको विरुद्धमा प्रस्ताव ल्याएको टिप्पणी गरे ।

उनले अघि थपे,‘’ईश्र्याको खातिर यो प्रस्ताव आएको हो, हामीले यसलाई खासै गम्भिर रुपमा लिएका छैनौं ।’ यद्धपी उनले प्रस्तावले अन्ति रुप लिनेबेला मोर्चाले विवेकपूर्ण निर्णय लिने समेत बताए ।

नेता सुमनले लोकमानविरुद्धको प्रस्ताव मधेशी मोर्चाले भनेजस्तो संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई ओझेलमा पार्नको लागि ल्याईएको समेत आरोप लगाए । उनले महाअभियोग प्रस्ताव समिति गठन गर्दा समेत तीन दलले दादागिरी देखाएको आरोप लगाए ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक पर्शुराम तामाङ्ले महाअभियोगको प्रस्तावबारे पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकले आधिकारिक निर्णय बाहिर ल्याउने भएकोले त्यसबारेमा अहिले नै बोल्नु उचित नहुने स्पष्ट पारे ।