२०७७ माघ १४, बुधबार

प्रतिवेदनपछि कार्यन्वयनतर्फ– ‘सम्पादकीय’

संघियता कार्यन्वयनको महत्वपुर्ण र तत्कालीन कार्यभार भनेको राज्यको पुर्नरसर्रचना सम्बन्धिको सबै काम सक्नु र त्यसको कार्यन्वयनका लागि निर्बाचन मार्फत काम सम्पादन गर्नु हो । यस्ले मात्रै आगामि राज्यको पुर्नरसचना सम्बन्धीको सम्पुर्ण काम मजारो गर्न सक्छ ।

त्यसका लागि राजनितिक दलका विचमा भएको समझदारी र त्यहि अनुरुप पहिलो चरणमा देशैभरीवाट पुर्नसरचना सम्बन्धि छलफल पस्चात स्थानिय स्तरमा बन्ने संरचनाका बारेमा छलफल भएको छ ।

विशेषत भौगोलिक कुरालाई आधार मानेर निमाृण गरिएको पहिलो चरणको संरचना पुन जनसख्यालाई आधार मान्नुपर्ने तर्क सहित दोसा्रो चरणमा अर्को मस्यौदा निर्माण गरिएको छ । देशैभरी ६ नम्बर प्रदेश र सुर्खेतमा पनि यो संरचनाका लागि बनाइएको अन्तीम प्रतिवेदन आयोलाई बुझाईयो ।

यस अघि ८ वटा स्थानीय तह रहने गरी पुनरसंरचना गरिएको सुर्खेतमा अब ९ वटा स्थानीय तह रहने भएका छन् । केही मापदण्ड परिवर्तन गरी पुनः पुनरसंरचना गर्नुपर्ने भएपछि सुर्खेतमा बढीमा ९ वटा स्थानीय तह हुने उल्लेख गरिएको थियो । सोही अनुसार यहाँको स्थानीय तह पुनरसंरचना समितिले ९ वटा स्थानीय तहको सीमा र नामसहित टुङगो लगाएको छ । यस अघि चार नगरपालिका सरकार र चार गाउँपालिका सरकार रहने गरी पुनर संरचना गरिएकोमा अव भने सुर्खेतमा पाँच गाउँपालिकार चारवटा नगरपालिका हुने भएका छन् ।

अहिलेसम्मका समितिले बनाएका कतिपय भौलोकीक सिमाना र सदरमुकामका बारेमा पनि विभिन्न साना तिना विवाद देखिन्छन । ति विवादलाई पनि समाधान गरेर लैजाने हो भने मुलत यो खाका सर्वस्वकार्य जस्तै छ । अब बरु यस्को कार्यन्वयनतर्फ लाग्ने बेला आएको छ ।

त्यो भनेको समयसिमामै स्थानिय निकायको निर्बाचन सम्पन्न गर्नु हो । सो निर्बाचनपछि मात्रै यस्को कार्यन्वयनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि राजनितिक दलहरुलाई दबाव दिनेतर्फ अहिलेदेखी नै सचेत होऔ ।