२०७७ माघ ९, शुक्रबार

८ प्रदेश बनाएर भएपनि सिमांकनको विवाद मिलाउनुपर्छ : शर्मा

हामीले अंगीकृतलाई संवैधानिक प्रमुख बनाउनुपर्छ भनेकै छैन, यो हाम्रो माग पनि होईन र हुनुपनि हुँदैन :महेन्द्र राय यादव
५÷७ दिनभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ : मन्सुर

unnamed-2
काठमाडौं,  मधेशी मोर्चाका नेता एवम् तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सुरक्षा निकायको प्रमुख र संवैधानिक अंगको प्रमुख बनाउने माग मोर्चाको नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता यादवले अंगीकृत नागरिकलाई देशको कार्यकारी प्रमुख, सुरक्षा अंगको प्रमुख र संवैधानिक अंगको प्रमुख बनाउने माग मोर्चाले गर्यो भनेर अफवाह फैलाईएको बताउँदै भने,‘यो हाम्रो माग होईन, हामीले भनेका पनि छैनौं, हुनुपनि हुँदैन्, कसेले के भनेको छ हामीलाई थाहा छैन, हामी अंगीकृत नागरिकलाई देशको कुनै पनि महत्वपूर्ण पदमा पुर्याउने पक्षमा छैनौं, मधेशी मोर्चा त्यसको पक्षमा कहिल्यैपनि छैन् ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले थपे,‘हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर पार्न र एकतालाई तोड्नको लागि यो अफवाह फैलाईएको हो, यो कुरा हामीलाई मान्य छैन ।’ उनले यस्तो अफवाह फैलाएर मधेशीलाई बद्नाम गराउन षडयन्त्र गरिएको समेत आरोप लगाए । यद्धपी उनले अन्तरिम संविधान अनुसार नै नागरिकताको विवाद सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।

यादवले संविधान संशोधन अनिवार्य आवश्यकत्ता रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरुले अघि सारेको २६ बुँदे मागको आधारमा संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गरे । उनले प्रदेशको सिमांकनको विवाद समाधानको लागि अहिले विभिन्न तर्क तथा विकल्पहरु अघि सारिएकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘यदि झापा, मोरङ् र सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेश प्रदेशमा राखौं भन्दा जनमत संग्रह हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने हो भने, अहिलेको ७ प्रदेश र हामीले माँग गरेको १० प्रदेशमा पनि जनमतसंग्रह हुनुवर्छ ।’
उनले आफूहरुले भूमि र पहिचानको लागि संघर्ष गरेको भन्दै आफूहरुले भनेजस्तै गरि संविधान संशोधनमार्फत मागहरु पूरा हुनुपर्ने जिकिर गरे । यादवले गठबन्धनले दिएको १५ दिने म्यादभित्रपनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई देखाएर सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउँदै भने,‘एमालेलाई कुर्नुपर्दैन, एमाले जिम्मेवार पार्टी हो, एमाले सहमतिमा आउँछ भन्नेमा हामी पुर्ण विश्वस्त छौं, समस्या काँग्रेसभित्र छ, काँग्रेस अलमलमा छ ।’

उनले विगतमा धेरै पटक उधारोमा सम्झौता भएकोले ती सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएकोले यसपटक तीन बुँदे सम्झौता पूरा गराएरै छोड्ने स्पष्ट पारे । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता फरमुल्लाह मन्सुरले असन्तुष्टहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले सबै दलहरु यसमा सहमत हुनुपर्ने बताए ।

नेता मन्सुरले संविधान संशोधनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले औचित्य मागेको उल्लेख गर्दै थपे,‘केपी ओलीजीले आँफैले यसअघि दुई वटा संशोधन गर्नुभएको थियो, त्यसैले यो संविधानमा त्रुटि छैन, कमिकमजोरी छैन भनेर औचित्इ माँग्नुको कारण के हो ?’

उनले ओलीजीले विगतमा संविधानमा कमजोरी देखेर नै संशोधन गरेकोले संविधान संशोधनको लागि अहिले औचित्य माँग्नुको कुनै तुक नभएको स्पष्ट पारे । मन्सुरले अघि थपे,‘एमालेले संशोधनको औचित्यको कुरा उठाएर हलो अड्काउने काम गर्नुहुँदैन ।’

उनले संविधानलाई सबैको अपनत्व हुने खालको बनाउनुपर्ने भएकोले पनि संविधान संशोधन अहिलेको अनिवार्य आवश्यकत्ता भएको दाबी गरे । मन्सुरले भने,‘एमाले पनि सहमतिमा आउँछ, संशोधनमा सहयोग गर्नेमा म विश्वस्त छु ।’ उनले अबको पाँच सात दिनभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश हुने ठोकुवा गरे ।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्माले प्रदेशको सिमांकनको विवाद समाधान गर्नको लागि ८ प्रदेश बनाएर भएपनि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेता शर्माले भने,‘प्रदेशको विवाद समाधान गर्नको लागि मगरात र थारुवान प्रदेश बनाएर अघि बढ्दा समस्या समाधान हुन सक्छ ।’

उनले सिमांकनको विषयमा मधेशी र थारु जनताहरुमा अझैपनि आशंका रहेको उल्लेख गर्दै ती विषयहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले छलफल भैरहेको जानकारी दिए । उनले आफ्नो पार्टी स्वार्थमा अडिएर राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने पक्षमा नरहेको बताउँदै भने,‘हाम्रो पार्टी आफ्नो स्वार्थमा अडिएर राष्ट्रलाई बन्धक बनाउनेपक्षमा छैन, अरु पार्टीले पनि त्यसो गर्नुहुँदैन, मुलुकको निकासको लागि सबैले आफ्नो स्वार्थ त्याग्नुपर्छ ।’

शर्माले वर्तमान समस्याको समाधानको लागि पनि प्रमुख दलहरुवीच राजनीतिक सहमतिको खाँचो रहेको बताउँदै भने,‘राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्छ, संशोधन नगरे कार्यान्वयन हुन सक्दैन, त्यसैले सहमतिमै संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता रेवती रमण भण्डारीले आफ्नो पार्टी संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको बताउँदै संविधान संशोधनको लागि औचित्य र आधार पुष्टि हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

भण्डारीले भने,‘संविधान संशोधन नै हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा छैन, तर संशोधन जनताको चाहना अनुसार हुनुपर्छ ।’ उनले झापा, मोरङ् र सुनसरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउने माग त्यहाँका जनताको माग नभएको बताउँदै भने,‘यो त्यहाँको जनताको माग होईन, दुई नम्बर प्रदेशमा मिसिनुपर्छ भन्ने त्यहाँ कुनै जनताको आवाज छैन ।’

उनले सिमांकन हेरफेरले जनताको अधिकार नबढ्ने उल्लेख गर्दै जनताको सेवा र सुविधा बढाउनतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावबारे के हुँदैछ भन्ने प्रश्नमा महाअभियोग सिफारिश समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद भण्डारीले प्रष्ट्याए,‘आजमात्रै समितिको कार्यविधि भएको छ, संसदले छिटो समितिमा त्यो प्रस्ताव पठाओस्, अनि समितिले निश्पक्ष छानविन गरेर महाअभियोग लाग्नुपर्ने वा नपर्नेबारे निक्र्यौल गर्छ, यसलाई तन्क्याएर संसदमा राख्नुहुन्न, छिट्टै समितिलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।’