२०७७ मंसिर ११, बिहीबार

सार्वजनिक निकायले स्वदेशी सामग्री उपभोग गर्नुपर्ने

सुर्खेत  ।  अब सार्वजनिक निकायहरुले स्वदेशमै उच्पादन भएका सामग्रीहरुको उपभोग गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले तीन वर्षअघि ल्याएको निर्देशिका संशोधन गर्दै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु खरिद अनिवार्य गर्ने भएको हो । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने प्रभावकारी नीतिलाई कार्यान्वयन सशुासन व्यवस्थापन ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले निर्देशिक तयार पारेको हो ।

बाध्यात्मक नहुँदा उक्त व्यवस्था प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उद्योग मन्त्रालयले अनिवार्य प्रयोगको प्रावधान राखेर निर्देशिका संशोधन गरेको छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने नयाँ निर्देशिका २०७१ सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक निकायले उपभोग गर्ने स्वदेशी वस्तु विदेशी वस्तुको तुलनामा बढी भएको र स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रदेश नम्बर ६ का वरिष्ठ उपाध्क्षय दीपकबहादुर बुढाले बताए ।

उनले कर्णालीका विभिन्न किसिमका जडीबुटि घोडामच्चा, हुम्लाका प्रसिद्ध अन्न फापर,जौउ,सिमी,लगायातका सामानले बजार व्यवस्थापन नभएको गुनासो गरे । उनका अनुसार बजार व्यवस्थापनमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले प्रचार प्रसार सबैको सहकार्यमा प्रदेश नं ६ को समृद्धि विकास हुनेछ ।

‘‘स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गरौ नेपाली भएकोमा गर्व गरौ’’ भन्ने नारासहित सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग सम्बन्धी शुक्रबार यहाँको वीरुेन्द्रनगरमा भएको एक दिने अन्तरकार्यक्रममा सहभागी सबैले स्थानीयतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योगा महासंघको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले उद्यमशिलता तालिम लिएकाले पनि उद्यम नगरेको बताएका छन् । बजार र मूल्य एक अर्काका परिपूरक भएको भन्दै अधिकारीले उद्यमशिलता तालिम लिएकाले ब्यवहारिक ब्यवसाय गर्नतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताएका छन ।
यसैगरी क्षेत्रीय कृर्षि निर्देशक शिबनारायण चौधरीले अहिलेको पुस्ता कुनै नयाँ चिजको खोजीमा रहेको बताएका छन् । सबैले नयाँ चिजको खोजिमा रहेको भन्दै केही नयाँपना दिन सके स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने बताएका छन् । कर्णाली जिल्लाका दुःखहरु बताउदै कर्णाली कृर्र्षि तथा खाद्य सरोकार समूहका अध्यक्ष मायाराम महतराले रैथाने बाली ओझेलमा परेको बताएका छन् । आफ्नै पहिचान भएका रैथाने बाली बजारिकरण, उचित मूल्य अभावका कारण ओझेलमा पर्दै गएको बताए ।

कर्णालीका ५ जिल्ला र बाजुरालाई समेटेर बनाईएको कर्णाली कृषि तथा खाद्य समूहले दीगो कृर्षि बिकासका लागि काम गर्दै आएको उनले बताए । चिनो, कागुनो, मार्सि लगायतका धानकमे अस्तित्व नै खतरामा रहेको बताए । पहिला ५०÷६० क्वीन्टल फलाउने कृषकले हाल आएर २०÷३० किलो मात्र उत्पादन गर्ने गरेको जानकारी दिए । प्रचलित सेतो चामलको उपयोगले रैथाने रातो चामलको महत्व घटेको महतराले बताए ।

निर्देशिका अनुसार स्टेसनरी कार्यालय सामान तथा सुरक्षण मुदाण बाहेकाका छपाई सम्बन्धी काममा नेपाली हाते कागज, कागज निर्मित साम्रगी बाउन पेपर पेन्सिल डटपेन नेपाली खाम नोट बुक डायरी,चक बोर्ड मार्कर फाइल लगायत सामग्री प्रयोग गर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अन्तरक्रिया कार्याक्रमा बोल्दै प्रमुख अतिथी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ भने स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने च्ुनौती भएको भए पनि महत्वपूर्ण वस्तुहरुको बजारीकरणमा समस्या भएको गुनासो उद्यमीबाट आएको बताउदै श्रेष्ठले अब खुलेर प्रचारप्रसारमा लाग्न अनुरोध गरे । स्थानिय तहमा उत्पादित बस्तुको कम प्रचारले नै मुल्य नपाएको बताएका छन् । स्थानिय पत्रपत्रिका, रेडियो लगायतका संचारमाध्यमबाट उत्पादि बस्तुको मूल्यसूचीसहितको सूचना हाल्दा पनि बजारमा सहजता आउने श्रेष्ठले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख विनोददेव पन्थ, क्षेत्रीय कृषि कार्यालयका क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयका प्रमुख शिवनारयण चौधरी,जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत सुर्यप्रसाद शर्मा,लगायतका सरोकारवाला निकायको उपस्थिती रहेको थियो ।