२०७७ मंसिर १०, बुधबार

कानूनी राज्यको स्थापना नभएसम्म शान्ति प्रक्रियाले पुर्णता पाउँदैन :मानव अधिकारकर्मीहरु

manab-adhikari-badiकाठमाडौं । ईन्सेकका अध्यक्ष सुुबोध प्याकुरेलले कानुनी राज्यको स्थापना नभएसम्म पीडितले न्याए नपाउने दाबी गरेका छन् ।
आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा द्धन्द्ध पीडित साझा चौतारीले शान्ति सौम्झौताका १० बर्षको अवसरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्याकुरेलले देशमा कानुनी राज्यको स्थापना नभएसम्म पीडितहरूले न्याय नपाउने बताएका हुन ।
प्याकुरेलले नेपालमा औपचारिक रुपमा शान्ति सम्झौता भएको १० बर्ष पुरा भएर ११ बर्षमा राज्य हिडिरहेको स्मरण गराउँदै भने,‘अँझै हामीले बोली रहेका छौँ, काम गरिरहेका छैनौँ, प्रचण्ड, बाबुराम, शेर बहादुर, के पि ओलीको बोलीले न्याए दिने होईन, न्यायलयले दिने हो, पीडित र पिडक दुबैसँगै बसेर मनको दरार कम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो ।’

त्यस्तै अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको मुटु नै पीडीत भएको उल्लेख गर्दै भने,‘हाम्रो मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया पुरा भएको १० बर्ष बित्यो, तर प्रगति शुन्य छ, यसको कारण भनेको नेतामा नैतिकता र जिम्मेवारिता छैन, शान्ति प्रक्रियाको मुटु भनेको पीडित पक्ष हो, यसलाई सम्बन्धित सबै पक्षले यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।’

अधिबक्ता बाबुराम घिमिरेले माओवादी नेतृत्वलाई मानिसको जथ्था नभएर पशुको लाम भएको आरोप लगाए । घिमिरेले भने,‘हिजो आफुलाई परेको बेला यीनै बाल सैन्यलाई प्रयोग गरेर युद्ध जिते, आज आएर यीनै लडाकुलाई सडकमा छोडदिने जस्तो काम मानिसले गर्न सक्ने काम होईन, सत्ता र शक्तिको रस्वादन गरेपछि यी सबै समस्याहरूलाई फर्केर हेर्न नेतृत्वलाई फुर्सद छैन् ।’

त्यस्तै अर्का मानव अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले १० बर्षसम्म नेताहरु एउटै कुरामा अल्झिरहेको भन्दै अब प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने बेला आएको बताएका छन् । श्रेष्ठले भने,‘खबरदारी, पहरेदारीता र समझदारीता बिना कुनै काम सम्भव हुँदैन, अब हामीले यी तीन कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा लेनिन बिष्ट, गिता रसाईली, राजु चपागाई, ईन्द्र बहादुर अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले द्धन्द्धपीडित र सार्वजनिक गरिएका मुद्धाको सही कार्यान्वयनको लागि सरकार गहन हुनुपर्ने भन्दै आ–आफ्ना कुराहरू राखेका थिए ।