२०७७ मंसिर ९, मंगलवार

शिक्षा नियमावली लत्याउदै सामुदायिक विद्यालय

१. ३४ विद्यालयमा ब्यवस्थापन समिति गठन भएन
२. पुस मसान्तसम्म गठन नभए बैंक खाता रोक्का हुने  ३. विव्यस गठन नभएका विद्यालयका निम्ति कुनै सिफारिस नहुने

jisika

सुर्खेतका केही सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा ऐन र नियमावली लत्याएका छन् । यहाँका केही विद्यालयहरु ऐनमा तोकिएअनुसार नचलि आफ्नै ढंगबाट सञ्चालन भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि कडा रुपमा निर्देशन दिइसकेको छ ।
जिल्लामा रहेको ५ सय १७ विद्यालहरु मध्ये ४ सय ८३ वटा विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको तर ३४ वटा विद्यालयहरुले नयाँ ऐन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पहिलो पटक जिल्लाका सबै विद्यालयहरुलाई नयाँ ऐनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने भन्दै सोही ऐन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्देशन अनुसार ५० प्रतिशत विद्यालयहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि पुनः गठन नभएका विद्यालयहरुलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । पटकपटक जिल्ला शिक्षाले जानकारी गराउदा पनि केही विद्यालहयहरुले अझै समिति गठन गर्न अटेर गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेते पछिल्लो पटक पुस ३ गतेभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । तर पुस ३ गतेसम्म पनि जिल्लाका ३४ विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले समिति गठन नगरेका विद्यालयको नाम लिस्ट सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको लिस्ट अनुसार जिल्लाका वीरेन्द्रनगर बजार आसपासमा रहेका ठुला भनिएका विद्यालयहरुमा समिति गठन नभएको पाइएको छ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न मानिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ को जन माध्यामिक विद्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ मा रहेको अमर ज्योती माध्यामिक विद्यालयमा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन ।
यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ को नेरा मावि, भैरवस्थानमा रहेको भैरव मावि र नेटामा रहेको नेरा माविमा पनि समिति गठन भएको छैन । सहारे गाविसका मात्रै ७ वटा विद्यालयमा समिति गठन हुन सकेको छैन । सहारेका सरस्वति मावि,नेरा आधारभूत, प्रावि पोखरा, प्रावि टिमुरे, प्रावि डोब, प्रावि करेनी र प्रावि पिपल चौतारमा समिति गठन हुन नसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै जनता मावि विद्यापूर, आनन्द मावि गुमी, प्रावि रानोजात्री, प्रावि मनिरामकाँडा, मावि राकम, प्रावि अम्बापूर गुमी, निमावी आँपगैरा, प्रावि ठिग्नीगाउँ, प्रावि अवलसुरमा, मालिका मावि मटेला, भैरव मावि अवलचिङ, जनता मावि रानिबास, शिखर मावि रामघाट, लालिगुराँस मावि रामघाट, शासदा मावि छिन्चु, मावि डुङगिखोला, मावि माहेटी लेखपराजुल, मावि झिइनी मैनतडा, प्रावि कुटमिरे लेखपराजुल, निमावि अवलपराजुल, नेरामावि लापु र चन्द्रगंगा मावि गाग्रेतालमा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समित गठन भएको छैन ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले पुस ३ गतेसम्म पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगरेका विद्यालयहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै कडा निर्देशन दिएको छ । यी विद्यालयहरुका लागि अब कुनै पनि सिफारिस नदिने र पुसको मसान्तसम्म पनि समिति गठन नगरे बैंक खाता समेत रोक्का गरिदिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । राजनीतिक खिचातानिका कारण धेरै विद्यालयमा नयाँ ऐन अनुसार समिति गठन हुन नसकेको अनुमान जिल्ला शिक्षा कार्यालयको छ ।
नयाँ ऐन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति पहिलेको जस्तै ९ सदस्यीय हुने व्यबस्था छ । तर अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पहिले जस्तो अभिभावकहरु मात्रै सदस्य हुने परम्पराको अन्त्य भएको छ । नयाँ संशोधित ऐनमा यसलाई हटाइउको छ । नयाँ ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत ९ सदस्य हुने तर अभिभावक बाहेक अन्य २ जनलाई पनि सदस्य बनाउने उल्लेख गरिएको छ । ९ जनाको समितिमा चार जना मात्रै अभिभावक हुनेछन ।
त्यस मध्येबाट पनि दुुई जना महिला, दुई जना पुरुष हुनुपर्ने छ । त्यस्तै अन्य दुई जनाबाट मध्ये पनि एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै यस बाहेक विद्यालयको प्राध्यानाध्यापक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था अहिले पनि दोहो¥याएैको छ । साथै शिक्षकहरुबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था पनि नयाँ संशोधित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले थपिएको मध्येमा एक जना वडा अध्यक्ष रहेको छ । तर यो प्रादेशिक संरचना अनुसार स्थानी तहको निर्वाचन भए पछि मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने छ । अहिले वडा अध्यक्षको ठाउँमा पहिले कै अध्यक्षहरुलाई राखेर समिति गठन गर्न सकिने छ ।
यसैबीच जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले एक सय ३१ विद्यालयहरुको अनुगमन गरी राम्रा र न्यूस्तर छुट्याएर नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
तस्बीर ः जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्देशनसहित सार्वजनिक गरेका विव्यस गठन नभएका विद्यालयहरु ।