२०७७ मंसिर १४, आईतवार

कर्णाली बचाउ अभियानको माग वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कानुनका धाराहरू परिवर्तन गरौ

karnali

सुर्खेत,  । माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको पिडिए भएदेखि नै विभिन्न विरोध सुरू भएको थियो । हप्तापिच्छे नै कर्णाली परियोजना खारेज गर्न भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरू र विभिन्न सरोकार समितिले अभियान सञ्चालन गरेका थिए । तर पछिल्लो समय माथिल्लो कर्णाली परियोजनाविरूद्ध अभियान सञ्चालन गरेका दलहरू र अन्य सरोकारवालाहरू निष्कृय भएका बेला कर्णाली बचाउ अभियानले सम्झौता खारेज गर्न नयाँ माग अघि सारेको छ ।

कर्णाली बचाउन अभियानले विज्ञप्ती जारी गर्दै अहिले सबै निष्कृय भएको भन्दै माथिल्लो कर्णाली परियोजना खारेज गरी नेपालकै लगानीमा निर्माण गर्न नयाँ पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विज्ञप्तिमा सम्झौता खारेजी गर्न नयाँ खालको पहल आवश्यक परेको भन्दै देशका लगानीकर्ताहरूलाई बाईपास गरेर वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने कानुनका धेरै धाराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएका छ । आफ्नै लगानीमा उत्पादन गरिएको बिजुली खपत गर्ने पूर्वाधारहरूको निर्माणमा जोड दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

अभियानले माथिल्लो कर्णालीलाई राजनीति गर्ने विषयवस्तु नबनाउनसमेत आग्रह गरेको छ । कर्णाली परियोजना नेपाल जनताको लगानीमा निर्माण गर्न देशभरमा जनताको आवाज आइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले खारेज गर्न पहल गर्छु भनेर बोल्ने तर सम्झौता सहजै नवीकरण गर्ने खालको दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्नु सैह्य नहुने जनाइएको छ । भारतले ९ सय मेगावाट बनाउने भने पनि त्यो आयोजना सम्पन्न गर्ने नियत नै नराखेको दावी कर्णाली बचाउ अभियानको छ । नेपालका केही राजनीतिक दलहरूले सम्झौता खारेज गर्ने भने पनि नियत अर्कै भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

यसलाई भारतले नेपालको दीर्घकालीन विकास रोक्ने एउटा साधन बनाउन चाहेको र नेपालका राजनीतिकर्ताहरूले यसलाई भोट बढाउने दीर्घकालीन साधन बनाउन खोजेको आरोप कर्णाली बचाउ अभियानको छ । विज्ञप्तीमा एउटा मात्र राजनीतिक शक्तिलाई प्रहार गरेर माथिल्लो कणाली नबाँच्र्ने भन्दै सम्झौता गरेकाहरूलाई काखी च्याप्न नहुने बताइएको छ । सम्झौताको बारेमा धेरै वास्तविक रहस्यमयी कुराहरू सम्झौताको गर्भमै तुहिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । पछिल्ला समय कर्णाली बचाउ अभियानसमेत निष्कृय बनेको छ । यो अभियानमा लागेका युवाहरू आ–आफ्नै तरिकाले चल्न थालेपछि अभियान सक्रियरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।