२०७७ मंसिर १०, बुधबार

न्यायमा महिलाको पहुच सम्बन्धीको अन्तरक्रियामा प्रधानन्यायधीशले भनिन ‘महिलाका मुद्दा अब ३ महिनाभित्र फैसला गर्नुस्’

15782147_1193551404091468_1194394417_n-1सुर्खेत,  । यहाको वीरेन्द्रनगरमा न्यायमा महिलाहरूको पहुँचसम्बन्धी सरोकारवाला निकायबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतअन्तर्गत पहुँच आयोगको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले न्यायलयसम्म आइपुगेका महिलाहरूलाई छिटो न्याय दिन न्यायिक निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् । महिलाहरूलाई न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि पनि अदालतले महिलासम्बन्धी मुद्दाहरू तीन महिनाभित्रै फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निर्देशन दिएकी हुन् ।

अदालतमा मुद्दा आइपुगेको ३ महिनाभित्र तपाईहरूले जसरी पनि मुद्दा फैसला गरेको हुनुपर्छ कार्कीको भनाइ थियो । महिलाहरूको अहिले पनि न्यायमा पहुँच नपुगेको र पहुँचमा ल्याउनका लागि यस्ता काम गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा न्याय पाउनका लागि सामान्य शुल्क लाग्ने भए तापनि महिलाहरूका लागि विना शुल्क न्याय दिइने व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन ।

 ‘‘महिलासँग पैसा छैन भने निःशुल्कै न्याय दिइनुपर्छ,’’ उनले भनिन्, ‘‘सिधै उसको इन्साफ हातमा हुनुपर्छ, अहिले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउदैछौ  ।’’ महिलाहरूले छिट्टै न्याय पाउन भनेर  नै पहुँच आयोग स्थापना गरिएको भन्दउनले सबैले चेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिइन ।15782743_1193551247424817_863961689_n

सानो खर्चले नै न्याय पाइने भएकोले पीडितलाई सबैले मनैदेखि सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताइन । न्यायमा महिलाको पहुँच बढाउनका लागि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिकलगायत थुप्रै चुनौतीहरू रहेको भन्दै उनले सचेतना अभियान चलाउन सबैलाई आग्रह गरिन  ।

यस्ता समस्याहरूलाई समाधानतिर लैजानुभन्दा पनि पीडितहरूले दुःखै पाओस् भन्ने धारणासमेत रहेको भन्दै उनले पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउन सबै लाग्नुपर्ने बताइन । साथै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले महिलामाथि हुने हिंसाहरूको अन्त्य गर्नका लागि सबैले सचेतना जगाउनुपर्ने बताइन ।

कार्यक्रममा ‘न्यायमा महिलाको पहुँच’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीश सपना प्रधान मल्लल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक संस्कार, स्वास्थ्य लगायतका कारणहरूले न्यायमा महिलाहरूको पहुँच नपुगेको बताइन । न्यायका लागि लाग्ने सामान्य  शुल्क नहुँदा पनि महिलाहरू न्यायबाट बञ्चित भएको उनको भनाइ छ । न्यायधीश मल्लले महिला र सीमान्तकृत वर्ग न्यायको पहुँचमा नपुगेको तर उनीहरूले नै सजाय भोगिरहेको बताइन ।

रूकुम जिल्लाको उदाहरण  दिदै मल्लले त्यहाँ सीमान्तकृत महिलाहरू,  दलितहरू र जनजातिहरूले नै कैद भुक्तानी गरिरहेकोले माथिल्लो वर्ग अर्थात ठुला भनिएका व्यक्तिहरूले अपराध गर्दैनन् भन्ने प्रश्न रहेको बताइन् । कार्यक्रममा अर्का न्यायधीश इश्वप्रसाद खतिवडाले बहिष्कारमा परेका वर्गलाई पहुँचमा पु¥याउन सबैको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताए । सुन्दरन्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि आफूहरू लागेको भन्दैउनले सबैले यो अभियानमा सहभागी भई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले हुनेखानेलाई मात्र नभई सबै वर्गलाई न्याय पाइन्छ भन्ने महसुस गराउन गरिबी पनि चुनौति भएको बताए । कार्यक्रममा सहभागी अन्य सरोकारवालाहरूले पनि महिलालाई न्यायको पहुँचमा पु¥याउनका लागि सबै लाग्नुपर्ने भन्दै सचेतना जागाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी महिला तथा बालबालिकाको कार्यालय, सुर्खेतकी प्रमुख जमुना पौडेलले पैसा नभए न्याय नपाइने भएकोले सामान्य शुल्कसमेत तिर्न नसक्नेहरूका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन । यस्तै  , आवाज संस्थाका नीशा पौडेलले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि न्याय नपाइने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन ।

यस्तै शैक्षिक तालिम केन्द्र, सुर्खेतकी वरिष्ठ तालिम प्रशिक्षक दीपा हमालले विद्यालय तहबाटै कानुन र न्यायको शिक्षा दिइनुपर्नेमा जोड दिइन् । उच्च अदालत, सुर्खेतका मुख्य न्यायधीश डम्बर शाहीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा सुर्खेत जिल्लाका जिल्ला न्यायधीश कैलाशप्रसाद सुवेदीले अदालतबाट न्यायमा महिलाको पहुँचका लागि गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए । यस्तै, कार्यक्रममा विपुल न्यौपाने, न्यायधीश गुणराज ढुङगेल् लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।