२०७७ कार्तिक ९, आईतवार

सुर्खेतका ८ सरकारमा कुनमा राम्रो सम्भावना १ र ५ गरिब, ३ मा वन क्षेत्र धेरै

hnndसुर्खेत, साउन १८। स्थानीय निकायको सीमा र संख्या निर्धारण गर्न गठन भएको आयोगले सुर्खेतमा ८ वटा स्थानीय सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । सोही अनुसार स्थानीय प्राविधिक समितिले निर्धारण गरेको सीमानाका विषयमा पनि छलफल भइसकेको छ । विभिन्न मापदण्डहरु निर्धारण गरी निर्माण गरिएको सुर्खेतका ८ वटा सरकारहरुका सम्बन्धमा सुर्खेतमा खासै असन्तुष्टी पनि देखिएको छैन । पश्चिम सुर्खेतमा केही सीमा मिलाएर एउटा नगरपालिका थप्ने सुझाव आएको छ । यस बाहेक प्राविधिक समितिले प्रस्ताव गरेको सीमान परिवर्तन हुने सम्भावना कम रहेको छ ।

स्थानीय प्राविधिक समितिले प्रस्ताव गरेको सीमाङकन अनुसार यहाँका कुन सरकार बलियो हुन्छ भनि सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस अघिको विकासलाई हेर्ने हो भने हालको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका रहेको क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी विकशित हुने छ । जुन नगरपालिका सरकार हुनेछ । तर यहाँ वन क्षेत्र कम रहेको छ । यस्तै वन क्षेत्रको हिसाबले धनि देखिएको पश्चिम सुर्खेतमा पर्ने प्रस्तावित ३ र १ नम्मबर सरकारमा भने गरिबी धेरै रहेको छ ।

साक्षरता प्रतिशत, जनसंख्या, गरिबी, वन क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्रफल लगायतलाई आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा धेरै जनसंख्या हालको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका रहेको क्षेत्रलाई मिलाएर बनाइएको ४ नम्बर सरकारमा छ । यहाँ ९८ हजार ४ सय ४७ जनसंख्या रहेको छ । २ सय २२.७ वर्गकिलो मिटर रहेको ४ नं. सरकारमा जनघनत्व सबैभन्दा बढी ४४२.२ रहेको छ । स्रोत साधनका रुपमा यहाँ अन्य सरकारभन्दा बढी उद्योग र बजार रहेको छ । वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार यहाँ साक्षरता पनि सबैभन्दा बढी ८० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै यहाँ गरिबिको दर १४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यो अरु सबैभन्दा कम हो । यसमा वन क्षेत्र भने सबैभन्दा कम ८.१ प्रतिशत देखिएको छ ।

यस्तै भेरीगंगा नगरपालिका क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ६ नं. सरकारमा ५८ हजार ८ सय ८४ जनसंख्या रहेको छ । २०८.० जनघनत्व रहेको यसमा साक्षरता प्रतिशत पनि ७३ प्रतिशत रहेको छ । यो ४ नम्बर सरकार पछि दोस्रो हो । सहरिकरणका हिसाबले पनि यो दोस्रो स्थानमै रहेको छ । वन क्षेत्र १३.५ र गरिबी दर ३१.४ प्रतिशत रहेको शाखा तथ्याङक कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । यस्तै जनघनत्वका हिसाबले तेस्रो नम्बरमा रहेको ७ नं. सरकारको साक्षरता दर पनि तेस्रो स्थान मै छ । यहाँ ७२ प्रतिशत साक्षरता रहेको छ । यस्तै ९.७ प्रतिशत वन क्षेत्र र गरिबी दर ३५.२ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै ११२.० जनघनत्व रहेको ५ नं. मा साक्षरता प्रतिशत ६७ प्रतिशत रहेको छ भने वन क्षेत्र ८.२ र गरिबी दर ३९.९ रहेको छ । ६६.२ जनघनत्व भएको १ नम्बरमा ६६ प्रतिशत साक्षरता १७.१ प्रतिशत वन क्षेत्र र ४७.९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । धेरै वन क्षेत्र परेको यसमा गरिबी भने सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यस्तै ९७.२ जनघनत्व रहेको २ नम्बरमा साक्षरता प्रतिशत ७१ प्रतिशत रहेको छ । जहाँ वन क्षेत्र १४.८ र गरिबी दर ३६.० रहेको छ । गरिबीका हिसाबले सुर्खेतका पश्चिममा रहेका यी दुईवटा प्रस्तावित क्षेत्र कम्जोर देखिएका छन् । तर वन क्षेत्र भने यी दुबैमा धेरै रहेको छ ।

सबैभन्दा कम अर्थात ५३.३ जनघनत्व भएको ३ नम्बरमा साक्षरता दर पनि कमै रहेको छ । यहाँ ६६ प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वन क्षेत्र सबैभन्दा धेरै १७.४ प्रतिशत रहेको छ भने गरिबी दर पनि ३७.९ प्रतिशत रहेको छ । गरिबी दर यसको पनि बढी नै छ । यस्तै प्रस्तावित ८ नम्बर सरकारमा जनघनत्व १०२.४ रहेको छ । पूवी सुर्खेतका सीम्ता क्षेत्रका केही गाविसहरु मिलाएर बनाइएको यसमा साक्षरता दर ६६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यो अन्य १ र ३ नम्बर सरकारको बराबर हो । यस्तै वन क्षेत्र ११.२ प्रतिशत रहेको छ भने गरिबी दर पनि ३९.१ प्रतिशत रहेको छ । जुन धेरै गरिबी रहेको सरकारका रुपमा रहेको छ । तस्बीर ः प्रस्तावित स्थानीय सरकारहरु र तिनको, गरिबी दर र वन क्षेत्र ।