२०७७ मंसिर ९, मंगलवार

राजनीतिमा महिला सहभागीता

12063658_1499106147081944_2538820657457107718_nहाम्रो देश नेपाल अहिले संक्रमणकालको अन्त्य अन्त्यतिरको अवस्थामा छ । संक्रमणकालका विभिन्न चरणहरु पार गर्दै अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । देशमा भर्खरमात्र राष्ट्रप्रमुख महिला, सभामुख महिला भएको अवस्था छ ।

तैपनि नीति निर्माण तहमा तथा निर्णायक ठाउँमा महिलाको समान र उल्लेखनीय सहभागिता अहिले पनि भएको छैन । समान सहभागिता नभएका कारण रुपान्तरणको प्रकृयामा केहि अवरोध भएको देखिन्छ । महिलाहरुलाई पुरुषसरह विकासका कार्यमा सहभागी बनाउनका लागि महिला सशक्तीकरणको धारणाको विकास गरिएको भएपनि महिलाहरुको शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अध्ययन गर्दा महिला र पुरुष बीचमा ठूलो भिन्नता पाइन्छ ।

पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलका वीचमा निर्माण भएका विभिन्न मन्त्रिमण्डलमा महिलाहरुको सहभागिता कमै मात्रामा देखिन्छ । महिलाहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने श्रोतको व्यवस्था गरि सो को परिचालन गर्नुपर्छ ।

महिलाहरुलाई पाखा लगाउने शैलीहरुमा परिवर्तन गर्ने तथा त्यस प्रकारका व्यवहार गर्ने व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरुलाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गरी नेपालका राजनीतिक दलहरु भित्र महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउनका लागि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना विधान, नियमावली, राजनीतिक दस्तावेज, निर्वाचन घोषणा पत्र लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरुलाई समयानुकुल सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

यसैगरी हाल कायम रहेको महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई बिस्तारै वृद्धि गर्दै नीति निर्माण तहमा पुगेका र पुग्न योग्य हुने महिलाको यथार्थ सूचना व्यवस्था निर्माण गरिनु पनि एकदमै आवश्यक छ । महिलाहरुको उत्थानका लागी कानून निर्माण गरेर भए पनि नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ । स्थानिय निकाय तथा बिभिन्न विकासका परियोजना र राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि गर्दै जानुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

यसैगरी महिलालाई राजनीतिमा सहभगिता सम्बन्धी तालिम, सेमिनार, गोष्ठि लगायत जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराएको खण्डमा उनीहरुमा चेतना बढ्न गई जीवनस्तर माथि उकास्न मदत गर्दछ । महिला भनेका घरका सींढ़ि हुन् भन्ने पुरुषवादी सोच चिन्तनलाई विरोध गर्दै, समाजका हरेक बाधा व्यवधानलाई पन्छ्याउदै आज देशको प्रमुख पदमा महिलाहरु पुग्न सफल भएका छन् ।

ठुलो स्वरले बोल्यो भने पोथी बासी भन्ने भनाईलाई चुनौती दिदै ओनसरी घर्ती मगर सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा पुग्न सफल भईन् । हिजो लोग्ने टोक्ने अलछिना, विधुवा आईमाई, भनेर छिछि र दुरदुर भएकी एकल महिला आज राष्ट्रपति भएकी छिन् । वास्तवमा यी कुराहरु सामान्य कुरा हैन्, डेढ करोड नारीका लागि गर्वको कुरा हो । त्यसैले महिलाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति अपरिहार्य छ । त्यसैले राजनीति विना महिलाको विकाश सम्भब छैन् ।

नेपालको संविधान २०४७ ले हरेक क्षेत्रमा ५ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित गरेको थियोे । त्यस्तै २०६२÷०६३ को आन्दोलन पश्चात् अन्तरिम संविधानले महिला विना देश विकास सम्भब छैन भन्ने ठानेर हरेक क्षेत्रमा उपस्थिति अनिवार्य हुनैपर्छ भनेर ३३ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गरेको छ । विडम्बना के छ भने अझै पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभनगीता कहि छैन् ।

हाल संसदमा २९.९९ प्रतिशत मात्र महिला उपस्थिती छ । कागजमै सिमित छ, ३३ प्रतिशत महिला, व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता नदिनु हो । पछिल्ले समयमा सर्वाधिक चासो र महत्वपूर्ण बनेको एउटा बिषय हो, वि.स.२०६५ देखि २०७१ सम्मको संविधानसभामा महिलाको भूमिका र योगदान कस्तो रह्यो ?

संविधानसभा र महिलाले खेल्न सक्ने महत्त्वपूर्ण भुमिकाको कुरा गर्दा, जनआन्दोलनमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन लगायत, महिलाका हक अधिकारका लागि बलिदानपूर्ण संघर्षका साथै राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा महिलाको नेतृत्व उदाहरणीय छ । आज संसद भवनमा रहेका ६०१ सभासद मध्य महिला सभासदको संख्या जम्मा १७२ जना मात्रै छ । त्यसैले संसदमा महिलाको उपस्थिति र हक अधिकारबारेमा सरकार र सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।