२०७७ मंसिर १४, आईतवार

संघीयतामा शिक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन–नेपाली

सुर्खेत, फागुन २२ । व्यवस्थापिका संसदकी सदस्य सिता नेपालीले संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचन जरूरी रहेको बताएकी छन् ।

Exif_JPEG_420

आइतबार यहाँको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित संघीयतामा शिक्षासम्बन्धी प्रदेश नं ६ स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालीले सो कुरा बताएकी हुन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको आयोजना तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, एनसिई नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत र समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालको समन्वय एवम् भिएसओ नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपालीले अन्त रक्रिया सान्दर्भिक समयमा सान्दर्भिक विषय छनौट भएको बताइन् ।

उनले भनिन् एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट अहिले संघात्मक राज्य व्यवस्थामा देश प्रवेश गरिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैको सहभागिताका लागि भर्खरै सरकारले पहाडमा २ र तराईमा १७ थप गरी ७३८ तहको टुङ्गो लगाएको छ ।’’ उनले देश निर्वाचनतिर लम्केकाले सबै त्यहीअनुसार निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बताइन् । उनले अबको स्थानीय निकाय हिजोको परम्परागतभन्दा फरकहुने बताइन् ।

उनले विभिन्न श्रोत स्रोत, साधनले भरिपूर्ण प्रदेश नं. ६ प्राकृतिक श्रोत साधनको सहीरूपमा प्रयोग भएपछि अन्य प्रदेशभन्दा विकासको गतिमा धेरै अघि बढ्ने बताइन् ।  ३ वटा बुँदामा छलफल गरिएको अन्तरक्रियामा प्रदेश नं ६ को शैक्षिक अवस्थाको विषयमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका प्रशिक्षक सुवर्ण खड्का, संघीयतामा शिक्षा परिवेशसम्बन्धी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, एनसिई नेपाल उपाध्यक्ष शुभेन्द्रमान श्रेष्ठ र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय सिकाई, वातावरणका सन्दर्भ, संघीय शिक्षा प्रणाली नागरिक समाजको भूमिका विषयमा सेभ द चिल्डेनका आत्माराम भट्टराईले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्दै सार्वजनिक सामूहिक २० बँुदे प्रतिबद्धता जारी गरेका छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट सुर्खेत घोषणा पत्र, २०७३ जारी गरिएको छ । घोषणापत्रमा नेपालको संविधान, २०७२ ले सुनिश्चित गरेको शिक्षासम्बन्धी अधिकार, दीगो विकास लक्ष्य र सबैको लागि शिक्षा अभियानले सुनिश्चित गरेको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरm कार्यान्वयनमा जोडदिइएको छ ।

यसैगरी, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बालबालिका शान्ति अभियानमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरmको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको गम्भी र ध्यानार्कषण गर्दै शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा आत्मबोध गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको शिक्षासम्बन्धी स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सुदृढ बनाउन सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढिकरण गर्ने लगायतको माग घोषणापत्रमा गरिएको छ ।

सबै बालवालिकाको समावेशी, समतामूलक शिक्षामा पहुँच, गुणस्तरीय शिक्ष ा मानवस्रोत ÷जनशत्तिव्यवस्थापनको पाठ्यक्रम, भाषा र शिक्षण सिकाई सम्वन्धमा शिक्षामा वित्तीय व्यवस्था र सुशासनका विषयमा माग पत्रमा प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियामा प्रदेश नं. ६ का जिल्ला शिक्षा कार्यलयका अधिकारीहरm र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरm, जिल्लास्थित प्रशासक, विभिन्न राजनीतिक दलक ा प्रतिनिधिहरm, शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरm, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।