२०७७ मंसिर १०, बुधबार

जिविस, गाविस र नगरपालिकाको आर्थिक अधिकार स्थानीय तहलाई

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको चटारो

काठमाडौं/ सरकारले भर्खरै स्थापना भएका नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडामा आवश्यक पर्ने नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने भएको छ । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

Local-level - Copyनयाँ खुलेका नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा खरिदार तथा सुब्बास्तरका कर्मचारी खटाउने गरी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अधिकार प्रत्योजन गर्ने निर्णय मुख्य सचिवको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रजिअहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी

निर्णयलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि जिल्लाका प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र कार्यसञ्चालन प्रायोजनका लागि जिल्लाभित्रका प्रशासन, लेखा, इन्जिनियरिङ, विविध र शिक्षा सेवाका राजपत्र अनंकित (खरिदार सुब्बास्तरका) कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म खटाउन निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १७ बमोजिम सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अपुग कर्मचारी काजमा खटाउन निर्देशन

यसैगरी, निर्वाचन प्रायोजनका लागि जिल्लाबाट माग भई आएका कर्मचारीलाई तत्काल काजमा खटाउनसमेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाको नेतृत्वमा रहने शाखा अधिकृत र उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरू भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले धमाधम पठाउने कार्य थालिसकेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगरपालिका र गाउँपालिकामा खटाउने अधिकृतहरूको पत्र धमाधम बनाउन थालेको जनाएको छ ।

एलडिओलाई स्पष्टीकरण
यसैबीच, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सप्तरीका स्थानीय विकास अधिकारी सुदेवकुमार पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सात दिनभित्र मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै पोखरेल लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिएको छ । source:nayapatrika