२०७७ मंसिर १०, बुधबार

नेपाली राष्टियताका भ्रम र बास्तबिकता

नेपाल सरकार नेपालको संबिधान कार्यान्वनका लागि भन्दै स्थानीय तहको निर्बाचनको तयारीमा जुटेको छ । मधेशीबादी दलहरु बहिष्करणको मुद्दालाई लिएर आन्दोलित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमाले राष्टियताको मुद्दासहित मेची महकाली रथयात्रामा निस्किएको छ ।

resham bistaयहि परिवेशमा प्रमुख प्रतिपक्षको अहम र मधेशी राजनीतिकदलहरुको स्वार्थको परिणति स्वरूप अहिलेसम्म पाँच जनाले ज्यान गुमाएका छन । यिनै घटनाक्रमको सेरोफेरोमा कन्चनपुरको पुनर्बास क्षेत्रमा भारतीय सिमा सुरक्षा बलको गोलि बाट एक जना नेपाली योद्धाको सहादत भएको छ । नेपालीहरुको कुन रात अन्तिम रात हुन्छ कसैलाई थाहा हुदैन ।

नेपालका सडकमार्गहरु असुरक्षित छन । गुडिरहेको बससंगै दर्जनौ नेपालीहरु खस्छन । सधैका लागि जीवनलिला समाप्त भएर जान्छ । बस्तिहरुमा रुवाबासी चल्छ । देश एक विषम परिस्थिति र पिडाका बीच गुर्जिरहेको छ । तैपनि देश चलेकै छ । दलहरू चलिरहेकै छन , राजनीति मौलाएकै छ । यहाँ गाउ बस्तिहरु जति सुकै पिडाका बिच गुर्जे पनि काठमान्डौ गतिशील बनेकै छ ।

सिमानामा भारतीयहरुको निर्मम दमन चलिरहेको छ उता केन्द्रमा देश चलिरहेको छ । दलहरुका राष्टियताका चर्का चर्का आवाजहरुपनि घन्किरहेका छन्। ।

नेपालको राज्यको चरित्र बेजोड छ । यहाँ सिमान्त प्रदेश र केन्द्र बीच कहिल्यै तालमेल हुदैन । केन्द्र सिमान्त प्रदेशहरु प्रति बिमुख बनिरह्छ । सिमान्त प्रदेशका आवाजहरु केन्द्र सम्म पुग्दैनन ।

सिमित सिमान्त बस्तीका टाठा बाठाहरुको प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रले बहुसंख्यकको अधिकार प्राप्तिको मान्यतालाई सामान्यीकरण गरिदिन्छन । र भनिन्छ नेपालको पछिल्लो संविधानले नेपालको सबै बर्ग, क्षेत्र, लिंग, र जातिका मुद्दा स्थापित गरिसक्यो ।

समाजका किनारमा बसेका बर्षौ देखि बहिश्करणमा परेका दलित, जनजाती, मधेशी, महिला, र मुश्लिमहरु अहिले पनि वाचाल छन् । उनीहरु अहिले पनि समाजका सम्भ्रान्त बर्गहरुसंग आखा जुधाएर बोल्नसक्ने बाताबरणमा छैनन । समय बदलिन्छ बर्षौ पहिचान गुमाएकाहरु आवाज उठाउछन् । तर बिडम्बना उनीहरुका अधिकार र पहिचान प्राप्तिको लागि उठेको आवाजले नश्लबादी र विद्वेषकारीको उपमा पाउछन ।

नेपालका आवाजबिहिनहरूको अधिकार र पहिचानका मुद्दा बारेमा निर्माण गरेको नेरेटीभ शास्त्रीय सत्ता र सक्तिको उपज ठानिन्छ । तेती मात्र नभए नेपालको बिद्यमान राष्टियताका बारेमा निर्माण गरेको डिस्कोर्सपनि शास्त्रीय सत्ताको वर्तमान राजनीतिमा परेको एउटा बाछिट्टा हो ।

जब जब पुराना सत्ताका संरचनाहरु भत्किदै गए । बिभिन्न काल खण्डमा नेपाली जनताका आन्दोलन र संघर्षको उपज बर्षौ देखिका वाचालहरु आफ्ना गुमनाम पहिचान लाई लिएर आवाजहरु उठाउन थाले । अनि सुरु गरियो शाश्त्रिय औजार प्रयोग गर्न । दलित र महिलाहरुलाई समाजको किनारामा राखियो। परम्परागत राज्यसत्ता र सक्त्तिले उनिहरुलाई बुझ्ने र ब्याख्या गर्ने एउटा छुटै डिस्कोर्स निर्माण गरियो। महिलाहरुलाई घरको शोभा ठानियो ।

पुरूषको उपभोग्य बस्तुको रुपमा प्रयोग गरिदै आईयो । महिला र पुरुषबीच मा ठुलो ग्याप सिर्जना गरियो। दलितहरु तल्लो दर्जाको नागरिकको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरियो । उनिहरुलाइ समाजको मुलाप्रबाहिकरण बाट बन्चित गराइए ।

परम्परागत सत्ताले विभिन्न जातजाति बीच सानो र ठुलोको पर्खाल खडा गर्यो। सामाजिक मूल्य र मान्यताका नाममा सक्ति र शासनमा रहेका मुल्य र मान्यताहरुलाई जबरजस्त ढंगले आम मानिसका मन मस्तिक्समा लादियो । यही पृष्ठभूमिमा समाजका हरेक मानिसले त्यही सृजित डिस्कोर्सका आधारमा उनिहरुलाई हेर्ने र बुझ्ने आफ्ना दृष्टिकोणहरु निर्माण गरे ।

त्यही सृजित डिस्कोर्सहरु जो परम्परागत सत्ता र सक्तिको आडमा निर्माण गरेका थिए तेही सत्ता र शक्तिको वरिपरी घुम्दै मानिसले यथार्थ ठाने र अनुशरण पनि गर्दै आए । समय बदलियो, सत्ताका पुराना पातहरु झरे कतै पुरानो सत्ताका रुखहरु सुके र सुकाइए ।

विभिन्न कालखण्डमा बहिष्करणमा परेका वाचालहरुले नेपालमा आन्दोलन गरे । ति थुप्रै संघर्ष मध्य माओबादीले संचालन गरेको दश बर्ष सम्म संचालन गरेको जनयुद्ध पनि थियो । त्यसैगरी ज्ञानेन्द्र शाहको अप्रजातान्त्रिक र ुशाही कुु बिरुद्धमा उर्लेको जनउभार अप्रिल आन्दोलन पनि एउटा हो ।

यी र यस्तै आन्दोलन र जनयुद्धले समाजका क्रेशा क्रेशामा बहिष्करणमा परेकाहरुको परिबर्तन, अधिकार र पहिचानका मुद्दाहरुलाई उजागर गरिदिए । आज मानिसहरु तिनै आन्दोलन र जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा आफ्नो अधिकार र पहिचान प्रति सजग र सचेत छन । बर्षौ देखि गुमनाम मानिसहरू आफ्नो अधिकारका खातिर आवाज उठाउँन थालेका छन ।

एकात्मक राज्य सत्ताले डामेका सिमान्तकृत बस्तिहरु अधिकार प्राप्तिको लागि मोर्चाबद्ध बन्न थालेका छन् । तर बिडम्बना, पहिचान सहितको अधिकार खोज्नेहरु आज विखण्डकारी बनेका छन । ति वाचल र पहिचान बिहिन मानिसका लागि बोलिदिने समेत आज नश्लाबदी कित्तामा उभाइएका छन् ।

जसको अधिकार प्राप्तिको लडाईले शास्त्रीय मनोदशाबाट निर्देशित शक्ति हत्याएकाहरूका लागि राष्टियतामाथिको प्रश्न चिन्ह बनेको छ । केहि दल सिमान्तहरुको अधिकार प्राप्तिको लडाईमा राष्ट्र टुक्र्याउने षडयन्त्रको अप्रिय गन्ध सुघिरहेका छन ।

आफ्नै देशमा बर्षौ देखि बहिष्करणमा परेका मधेशी, दलित र थारूहरूले पहिचानको अधिकार खोज्दा आज उनिहरु बिखण्डनकारी र राष्टियता बिरोधि तत्वकोरुपमा उभ्याईएको छ । यसको कारण सतही छैन र केवल तत्कालिन परिस्थितिले समेत निर्माण गरेको पनि होइन ।

जसले उनीहरूको मुद्दामा अराष्टियता देखिरहेका छन । त्यो पुरानो शासकिय मनोदशाको उपज हो । जंगबहादुरले तत्कालिन राजसंथामा अराष्टियता देखे सत्ताच्युत गरे र शासन सत्ता कुमल्या ।

पंचायतकालमा राजा महेन्द्र शाह पनि आफ्नो सत्ता र शक्ति प्रतिकुलका गतिबिधि र अभिव्यक्तिलाई अराष्टिय तत्वको संज्ञा दिन्थे । तेती मात्र नभई आफ्नो बिरुद्धमा आउने हरेक अभिव्यक्ति निरङ्कुश शासकका लागि पागलापूर्ण र अविवेकी हुन्थे ।

आज बहिष्करणमा परेकाहरुको आधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई आजका शासकले राष्ट्र बिरोधि देख्नु इतिहासका निरङ्कुश शासकहरुको बिरासतलाई अचेतनमनले अनुसरण गर्नु हो । साथै यो कदम इतिहास बनेका हिजोका अनुदार शासककै रुपान्तरित लेगेसि यति बेला फरक ढंगबाट प्रकट भइरहेको छ ।

नेपालको विभिन्न कालाखण्डमा शाशकहरु फेरीए ब्यबस्थापनि फेरीए तर अपसोज शासकको अचेतन मनोवृति फेरिएन । आजको गणतन्त्र नेपालमा समेत शासकीय मनोवृति उस्तै छ । नेपाल संघीय गणतन्त्र बन्यो नेपालका बहिष्कृत मधेशी, थारु लगाएत अन्य जाति जनजाती हरुले आन्दोलन गरे तर शासकीय प्रवृतिले उनीहरुको आन्दोलन र मागलाई विखण्डकारी र अराष्टिय तत्वको रुपमा परिभाषित गरिदियो ।

यतिबेला उनीहरुको माग राष्ट्र बिरोधि र नश्लबादी भएको छ । राजा महेन्द्र पनि पंचायतकालमा राष्टियताका खुबी राग अलाप थिए । उनको राष्टियतामा देशमा एउटै भाषा र भेषमा मात्र देखिन्थ्यो । भन्दा उनि आफ्ना पुर्खा पृथ्बीनारायण शाहको भनाईलाइ सापटी लिएर नेपाल चार जात छत्तिस बर्णको फुलबारी भन्थे तर ब्यबहारमा एउटै जातको तोरी बारी ठान्थे ।

नेपाली भाषा र दौरासुरुवाल ढाका टोपीमा मात्र राष्टियता देख्ने राजा महेन्द्रको राष्ट्बादको हुकारले नेपालको राजनीतिलाई तीस बर्ष सम्म धेरै नेपालीलाई आवाजबिहिन बनायो। राजा महेन्द्रको नेपालको बहुलतालाई पहिचान गर्न सकेन । जहाँ थुपै समुदायका रंगीबिरंगी भेषभुषा र संस्कृतिलाई उनले एउटै तोरी बारी बनाउने दुशासहस गरे र परिणामस्वरूप इतिहासमा कैद भए ।

बि. स. २०४६ को परिबर्तन पश्चात देशले काचुली फेर्यो। शासन ब्यबस्था फेरियो तर शासकिय मनोदशा फेरिएन । परम्परागत शासकीय मनोदशाबाट निर्देशित कथीत संघीय गणतन्त्र नेपालका शासकले समेत नेपालका उत्पीडित बर्ग क्षेत्रका मानिसलाई अधिकार सम्पन गराउने सन्दर्भमा उदारता देखाएनन।

संघीय नेपालका उत्पीडित बर्गले पहिचानको अधिकार माग्दा महेन्द्र राजाको आवरणमा उनीहरुलाई राष्ट्र बिरोधि कित्तामा राखिदिए । जसले जनताको अधिकारको प्रश्न उठायो त्यो राष्ट्र बिरोधि बन्यो । नेपालका संघीय इकाईमा रहेका निमुखाहरुले आफ्नो अपनत्व महशुस हुने गरि पहिचान सहितको अधिकार माग्दा राष्टियता बिरोधि कदम ठानिन्छ भने यस्तो मनोदशालाई परम्परागत शक्ति र सत्ताको उपज बाहेक अरु के ठान्ने ? नेपालको विद्यमान चलनचल्तीको राष्टियताले पुर्खाको बिरासत लाई राष्टियता ठान्छ ।

तर जनताको आन्यायप्रति बिमुख बन्छ । नेपाली हुनुको गौरब गर्छ तर हाम्रो पहिचान, संस्कृति र रहनसहन सहितको नेपाली बहुलता प्रति उदासिन बनिदिन्छ । यो सब सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्टियताको खोक्रो आडम्बर बाहेक अरु केहि होइन ।

बास्तमा नेपालको लागि सक्कली राष्टियता खोज्ने हो भने बर्षौ देखि दलनमा परेका दलितले अन्य नागरिक सरह स्वभिमनिपुर्बक जीवन बाच्न पाउनु पर्छ । बिशिष्ठ संस्कृति, पहिचान र सभ्यता बोकेका समुदायहरुको पहिचानलाई सम्बोधन हुनेगरी नेपाली राष्टियताको निर्माण हुनुपर्छ ।

दिनहु खाडी पुग्ने नेपालीको रगत पसिनालाई स्वदेशमै उपभोग गर्ने बाताबरण सहितको राष्टियताको खोजि गरिनु पर्छ । नेपालका नदीनाला र हिमाल पहाडको बर्णनमा राष्टियता खोज्ने भन्दा तिनै नदीनाला र सिमा क्षेत्रमा बर्षौ देखि भारतीयसंग संघर्ष गर्दै आइरहेका नेपालीहरुलाई अधिकार सहित राज्यको मुलाप्रबाहमा ल्याएर राष्टियताको संग्लो अभ्याश गरिर्नुपर्छ ।

भारतीय दमनका बिरुद्दमा बर्षौ देखि लडिरहने नागरिकको अधिकार प्रति हाम्रो शासकीय चरित्र अनुदारता प्रकट गर्ने अनि कस्का लागि के को राष्टियताको ढ्वांग फुक्ने ?

राष्टियता सम्बिन्धि विचार पनि सत्ता हुदा र सत्ता बाहिर हुदा फरक फरक ढंगले निर्माण हुन्छ । सक्ति र सत्ताको स्वाद चाखिरहदा बेदेशिसंगका जतिपनि सन्धि सम्झौता राष्ट्र हितमा हुने र सोहि अनुरुप व्यख्या पनि गरिन्छ। तर सत्ता इतर हुदा नेपाली राष्टियता संकटमा परिहाल्छ ? प्रतिपक्षि दल राष्टियता संकटमा परेको देख्छ । अनि सत्ताधारीको खेदो खान्न थाल््छ ।

नेपाल जस्तो देश जहाँ बर्षेनी सरकार फेरबदल भैरहन्छन । प्रतिपक्षीदलकालागि त्यही राष्टियताको नारा सत्ता आरोहणका अस्त्र बन्छ । इतिहास देखि बर्तमानसम्म नेपालका दलहरुले सत्तामा पुग्ने, सत्ता लम्ब्याउने, र बहिष्कृत समुदायलाई अधिकार बिहिन बनाउने कुचेष्टाका साथ राष्टियताको राग अलापेर आफ्नो अनुकुलको व्यख्या गरिरहेका छन ।