२०७७ माघ ३, शनिबार

कर्णाली–७ कर्मचारीले निमार्ण गर्ने

काठमाडौं चैत्र ५ ।  सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको लगानीमा कर्णाली–७ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । यसमा प्रारम्भिक सहमति जुटेको छ र थप गृहकार्य गर्ने जिम्मा ऊर्जा सचिवलाई दिइएको छ ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भने–‘‘आम कर्मचारीको पैसा लगानी गरेर कर्णाली–७ मा छिट्टै सुरु गर्दैछौं ।’’ कर्णाली–७ को अध्ययन भारतीय कम्पनी ल्यान्को इन्फोरटकले अधुरो अवस्थामा छाडेको थियो । अब यसलाई विद्युत विकास विभाग आफैंले अध्ययन गर्दैछ ।

करिब २०० मेगावाटको यो आयोजनालाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट निस्कने पानीको बहावलाई रेगुलेटिङ गर्ने आयोजनाका रुपमा लिइएको छ । लामो समयदेखि कर्मचारीको लगानीमा पनि आयोजना बनाउने चर्चा छ तर, नीतिगत रुपमा निर्णय नहुँदा यो विषय अन्यौलमा थियो ।

अहिले भने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यसका लागि प्रक्रिया नै थालनी गरेका छन । सुरूमा कर्णाली–७ सञ्चय कोषका बचतकर्ताको लगानीमा निर्माण गर्नेबारे छलफल भएको थियो । तर,कर्मचारी सञ्चय कोषलाई अरु नै आयोजना दिएर कर्मचारीको लगानीमा यसलाई अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिएको छ ।

हाइड्रोमा लगानी गर्न धेरै निजामति कर्मचारी इच्छुक हुने गरेका छन । पछि लाभ लिने गरी कर्मचारीलाई लगानीमा प्रेरित गर्दै कर्णाली–७ आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयले काम थालेको छ । कणार्ली–७ लामो समय भारतीय कम्पनीले लाइसेन्स होल्ड गरेर अड्किएको आयोजना हो ।

पछि सरकारले झोलमा खोला राख्ने नीतिलाई हटाउने गरी विभिन्न ब्यवस्था गर्दै यसलाई ‘रिजर्भ’ लिष्टमा राखेको थियो । अहिले पनि यो आयोजना सरकारको बास्केटमै छ । यसलाई सरकारले कर्मचारीको लगानीमा निर्माण गरेमा यसबाट कर्मचारीले भविश्यमा ठूलो लाभ लिनेछन भने जलविद्युतमा लगानीको सम्भावनालाई यसले थप प्रोत्साहित गर्नेछ ।