२०७७ मंसिर १३, शनिबार

एमालेले दोहोर्या‍यो अडान संशोधन असम्भव

८ चैत्त, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावको कुनै औचित्य नरहेको पूर्ववत् अडान दोहोर्या‍उँदै स्थानीय तहसहित तीनवटै तहको निर्वाचनको सुनिश्चितताको दिशामा अघि बढ्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ । पार्टी कार्यालय, धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले त्यस्तो आह्वान गरेको हो ।

‘बैठकले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा पार्टीले यसअगाडि राख्दै आएका अडानप्रति पुनः जोड दिँदै तीनै तहको निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्दै संविधान कार्यान्वयन गरी मुलुकको समृद्धिका दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई आह्वान गरेको छ,’ सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे ९ दलका बीचमा छलफल गरी एकीकृत धारणा बनाइने भट्टराईले बताए । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेसी मोर्चालाई मनाउन संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयोग गर्न आग्रह गरेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

एमाले बैठकले निर्वाचनका सन्दर्भमा उठिरहेका द्विविधा चिर्दै सुनिश्चित वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले बोलीमा निर्वाचन उच्चारण गरिराख्नुभएको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन,’ स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘त्यसैले निर्वाचनसँग जोडिएका कानुन छिटो पारित गरी राजनीतिक र कानुनी वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’

बैठकले ३१ वैशाखका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने गतिविधिप्रति सजग रहँदै तयारीमा जुट्न कार्यकर्तापंक्तिलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘निर्वाचनलाई टार्ने, अन्योल खडा गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने कुनै पनि गतिविधिप्रति सजग रहँदै बैठकले ३१ वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन गरेको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बजेट विनियोजन र सरुवा–बढुवा रोक्न माग
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसकेपछि सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने, पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने काम भएको भन्दै एमालेले आचारसंहिताविपरीतका काम तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले सरकारका यस्ता क्रियाकलापको कडाइका साथ अनुगमन गर्न पनि निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

ओलीको ब्रिफिङ : स्थानीय तहमा निर्दलीय चुनाव सम्भव छैन

संविधान संशोधनमार्फत मधेसी मोर्चालाई पनि विश्वासमा लिएर चुनावमा जाऔँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ । तराईमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न नपाउने मोर्चाको मागसमेत सम्बोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था रहेको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभएको छ ।

तर, त्यसरी एकपछि अर्को मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने नाममा स्थानीय मात्रै होइन, तीनवटै निर्वाचन हुन सक्दैनन् भन्ने पार्टीको पूर्ववत् अडान स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ । ती सबै कुरा सम्बोधन सम्भव छैन । संवैधानिक आयोगले स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्थाविपरीत सरकारले नै संख्या थप्ने कुरा गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हुन्छ ।