२०७७ मंसिर १४, आईतवार

नयाँ शक्तिको निर्वाचन कार्ययोजना: ‘६ वर्षमा गरिबी अन्त्य’

अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य

केन्द्रीय र प्रादेशिक योजनाअन्तर्गत हामीले सन् २०२२ सम्ममा गरिबीको अन्त्य गर्ने, सन् २०३० सम्ममा जनताको जीवनस्तरलाई मध्यम श्रेणीमा उकास्ने र सन् २०५० सम्ममा देशलाई विश्वका समृद्ध देशको सूचीमा पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेका छौँ ।

यसका लागि मूलतः ५ वर्षभित्र भूमिसुधार र आवास अधिकारको सुनिश्चिततासहित सबैभन्दा गरिब ५० लाख किसान तथा सुकुम्बासी परिवारलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । रोजगारविहीन थप ३० लाख युवालाई वार्षिक न्यूनतम सय दिन रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना हुनेछ । यस्तो रोजगारी मूलतः पूर्वाधार विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र पर्यटनमार्फत सिर्जना हुन सक्छ ।

क्षेत्रगत विकास अत्याधुनिक पूर्वाधार : समृद्धिको आधार
देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि सडक, रेल, केबुलकार, एयरपोर्ट, ऊर्जा, सञ्चारलगायत पूर्वाधार अनिवार्य पूर्वसर्त हुन् । अतः पूर्वाधार विकास हाम्रो महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । हामी सबै प्रदेशमा विशेष पहिचानसहितका सुन्दर प्रादेशिक राजधानी बनाउनेछौँ ।

एसियाली मापदण्डका यस्ता सहरले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान झल्काउनेछन् । यसैगरी हामी प्रदेशका राजधानीवरिपरि सुन्दर एकीकृत ग्रामीण बस्ती बनाउनेछौँ । दुर्गम क्षेत्र र अति ग्रामीण बस्ती हटाउने र सुन्दर ‘स्मार्ट’ आवास क्षेत्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ । ५ वर्षभित्र प्रत्येक गाउँपालिकासम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ । मेची–काली राजमार्गलाई ६ लेनको बनाउने, तराई मधेसमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनको पक्की राजमार्गको स्वरूप दिने र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ५ वर्षभित्र कालोपत्र गरिसक्नेछौँ ।

हामी अबको १० वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेल सेवा सुचारु गर्नेछौँ । एक दिनमा मेची–काली यात्रा गराउने हाम्रो लक्ष्य हो । उत्तर–दक्षिण नाकाहरू खुला गर्ने र चीनको मुख्य सहर र तिब्बतसँगको व्यापार सहज बनाउने हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ । यसका लागि उत्तर–दक्षिण जोड्ने आधुनिक सडक सञ्जाल ५ वर्षभित्र पूरा गरिनेछ । जलाशययुक्त ठूला विद्युत् परियोजनामार्फत लोडसेडिङको पूर्ण अन्त्य र विद्युत् आयातको समाप्ति गरिनेछ । हरेक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका एक–एक विश्वविद्यालय र दुई–दुई ठूला अस्पताल तथा प्रदेशको विशेषताअनुसार महर्षि जनक मिथिला विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालयलगायत स्थापना गरिनेछ ।

आत्मनिर्भरताका लागि नवीन औद्योगिक क्रान्ति
अल्पविकसित देशबाट विकसित देशमा रूपान्तरित हुनका लागि हामीले तीव्र गतिमा औद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्रान्तिका लागि आदिवासी जनजाति तथा शिल्पी समुदायको सीपलाई व्यवस्थित गर्दै त्यसको आधुनिकीकरण र पहिचानका लागि समेत हाम्रो पार्टीले ध्यान दिनेछ । हामी जति धेरै पुँजीको विकास गर्नेछौँ, त्यति धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । र, त्यति नै शान्ति र समृद्धिको सिँढी चढ्नेछौँ ।

हरेक घरमा रोजगारी पुर्याउनु हरेक घरमा शान्ति र समृद्धि पु¥याउनु हो । यसका लागि हामी सात प्रदेशमा सातवटा सुविधासम्पन्न औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नेछौँ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडामा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

यसका लागि औद्योगिक सुरक्षा, लगानी सुरक्षा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, वैदेशिक लगानीलाई आमन्त्रण, कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि वैज्ञानिक कर नीति, मजदुरको सेवा–सुविधाको सुनिश्चितताजस्ता हाम्रा नीति हुनेछन् । विशेषतः जुट, चिनी, चिया, बिउ, कफी, मल, चामल, दाल, पिठो, आँटा, कपडा, जुत्ता, साबुन, फर्निचर, औषधीलगायत आधारभूत घरायसी सामानको उत्पादनमा काम थालेको ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

पर्यटन विस्तार : ग्रामीण विकासको आधार
पहुनालाई हृदयैदेखि स्वागत गर्नु नेपाली संस्कृति हो । अतः राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा एकीकृत पर्यटन विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि होमस्टेहरू निकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । जति धेरै गाउँमा पर्यटक पठाउन सकिन्छ, त्यति नै गाउँ विकसित हुँदै जान्छन् । त्यसैले गाउँमा होमस्टेहरूको विकास गर्नु हाम्रो नीति हुनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहने महिला समूहका लागि विशेष सहुलियतमा आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

वराहक्षेत्र, लुम्बिनी, खप्तड, मनकामना, रिडी, जनकपुर, साथै मुस्लिम, बौद्ध, इसाई, जैन, किराँतलगायत धर्मावलम्बीका लागि आफ्नो धार्मिक आस्थाको केन्द्र विकास गर्न सरकारले विशेष नीति लिनेछ । सबै जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मको विकास हुने गरी एसियालीस्तरका १० वटा महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रको विकास गरिनेछ । पर्यटन विकासका लागि होटल सञ्चालन, तालिम प्राप्त पर्यटक गाइडको विकास, पर्यटकको सुरक्षाका लागि पर्यटन प्रहरी, जोखिमपूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा जाने पर्यटकका लागि द्रुत उद्धार युनिटको प्रबन्ध गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । पहाड र हिमालका पर्यटन केन्द्रमा १, १ सानो एयरपोर्ट निर्माण गरिनेछ ।

सम्मानित किसान : आधुनिक व्यावसायिक कृषि
भूमिको व्यवस्थित वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गरिनेछ । नेपालमा कृषि पेसा सम्मानित बन्न सकेको छैन । यसलाई सम्मानित बनाउन आधुनिक र व्यावसायिक कृषितर्फ हामीले फड्को मार्नुपर्छ । पढेलेखेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योग बनाउनुपर्छ ।

सबैलाई थाहै छ कि हाम्रो अधिकतम श्रमशक्ति कृषिमा आधारित छ । यसले अर्थतन्त्रको पनि महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । ६७ प्रतिशत जनता संलग्न कृषिले राष्ट्रिय आयमा लगभग ३३ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । तर, थोरै मान्छे कृषिमा संलग्न हुने र अर्थतन्त्रमा धेरै प्रतिफल दिने हाम्रो नीति हुनुपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणविना कृषि अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकिँदैन । यसर्थ, हामीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिनेछौँ ।

यसका लागि ५ वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिसकिनेछ । किसानलाई बिमा कार्यक्रमस“ग जोडिनेछ । व्यावसायिक कृषि फर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीलाई ५ वर्षका लागि ५ करोडसम्मको ऋणमा आधा ब्याज अनुदान दिइनेछ । यसैगरी कृषि बजार निर्माण, कृषि भण्डारको व्यवस्था, चिस्यान केन्द्रको विकासमा हामीले ध्यान दिनेछौँ । साना किसानका लागि कृषि सामग्री खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । हामी कृषि सहकारीलाई निश्चित मापदण्डमा सरकारबाट सहुलियत ऋण र युवा किसानलाई तालिमको सुविधा दिने प्रबन्ध गर्नेछौँ ।

युवालाई काम
युवाहरूलाई उचित रोजगारी, मनोरञ्जन र आरामको प्रबन्धमा जोड दिने हाम्रो नीति हुनेछ । माथि नै भनिएको छ कि हाम्रो सरकार बनेमा हामी नियमितबाहेक थप ३० लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नेछौँ । यसो गर्दा २१ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका युवाहरूका लागि कम्तीमा वार्षिक सय दिन रोजगारी वा सोबराबरको भत्ता उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नयाँ शक्तिको प्रतिबद्धता हो । सुशासनमा हामी कसैसँग कहिल्यै सम्झौता गर्नेछैनौँ । हामी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेछौँ । यसका लागि शक्तिशाली लोकपालको गठन गरिनेछ र जनस्तरबाट पनि निगरानी राख्ने संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ । साथै पुरानो कर्मचारी प्रशासनलाई पुनर्संरचना गरी योग्य र क्षमतावान् युवालाई काममा लगाइनेछ ।

निजामती प्रशासनमा स्थायी प्रणालीलाई हटाई ‘कन्ट्रयाक्ट बेस’ बनाइनेछ । यसले राज्य प्रशासनमा आधुनिक प्रणालीको सुरुवात, क्षमतावान् युवाहरूको प्रवेश र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता मिल्नेछ । सबैखाले कमिसनखोरी, ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार र बजेटको हिनामिनालाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिनेछ र अपराधीलाई कडा कारबाही गरिनेछ । अाजकाे नयाँ पत्रिकाबाट