२०७७ मंसिर १५, सोमबार

ऊर्जामन्त्रीको महत्वाकांक्षी योजना, सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत्

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले आउँदो ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक बजारमा खपत गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। सरकारी लगानीमा ठूला आयोजनाबाट ८ हजार र सरकारी तथा निजी लगानीबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्दै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई आन्तरिक बजारमा खपत गर्ने गरी माग बढाउनुपर्ने बताए।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनको नारा पुरानो भएको भन्दै मन्त्री शर्माले अब त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप दोब्बर उत्पादन गरेर देखाउनुपर्ने तर्क गरे। ‘सरकारको लगानीमा पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, शारदा, नौमुरे, उत्तरगंगा, बुढीगण्डकी, सुनकोशी, दूधकोशी, अरुण, तमोरलगायतका आयोजना अघि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट र सरकारी लगानीमा पनि केही रन अफ दी रिभर आयोजना अघि बढ्नेछन्।’

जलविद्युत् क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल भए देशको औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो विस्तार हुने पनि उनले बताए। ‘जलविद्युत्मा लगानीको कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘स्वदेशभित्रै र विदेशमा रहेका नेपाली लगानीका लागि तयार छन्, त्यसका अलावा सरकारले विदेशी लगानीकर्ता पनि भित्र्याउँछ।’ लोडसेडिङ अन्त्यपछि अर्थतन्त्रमा त्यसले पारेको प्रभावका विषयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले व्यवस्थापकीय क्षमताबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको बताए।

‘लोडसेडिङ अन्त्यका लागि घोषणाले काम गर्ने अवस्था थिएन, त्यसका लागि काम गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था हाम्रासामु थियो,’ उनले भने, ‘गत वर्षभन्दा ४५ मेगावाट विद्युत् धेरै आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गरेका छौं।’ लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि त्यसले औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी दुवै बढाएको भन्दै शर्माले सरकारको अबको कार्यदिशा आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

मन्त्री शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पूरा कार्यकाल काम गर्ने वातावरण बनाउने दाबी गरे। सरकार परिवर्तन भए पनि घिसिङलाई सफलतापूर्वक काम गर्ने वातावरण तयार गर्न आफू लागिपर्ने पनि उनले बताए। ‘हाम्रो राजनीतिक प्रणाली यही हो, सरकार परिवर्तन भए पनि एउटा जनप्रतिनिधिका रूपमा घिसिङजीलाई पूरा कार्यकाल काम गर्ने वातावरण तयार गर्न लागिरहेको छु’, उनले भने।

(ठूला आयोजनाको स्वामित्व प्रत्येक परिवारलाई हुनेगरी अघि बढ्ने पनि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गरे । ‘ठूला आयोजनामा प्रत्येक परिवारलाई एक लाख रुपैयाँबराबरको सेयर दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘लगानी गर्न नसक्ने परिवारलाई श्रमका आधारमा सेयर उपलब्ध गराइनेछ ।’ ५ वर्षभित्रमा सबै परिवारले त्यस्तो सेयर पाउने दाबी पनि उनले गरे ।

थाहाखबरबाट