२०७७ कार्तिक ५, बुधबार

जातीय विभेदका मुद्दालाई मिलापत्र टुङ्ग्याउन नहुने

nayanepal-1100x500सुर्खेत, साउन २९ । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घले परियारले जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर ऐन, २०६८ आए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभेदमा कमी नआएको बताएका छन् ।

सुर्खेतमा भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका सबलीकरण विषयक कार्यशालामा उनले अझैपनि छुवाछुतका कारण अन्तरजातीय विवाह गर्दा मृत्युवरण गर्नुपरेको, अपमानित हुनुपरेको बताएका हुन् । जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दालाई मिलापत्र गराउनै नहुने उल्लेख गर्दै उनले सानो–ठूलोजस्तो सजाय भएपनि यस्ता मुद्दामा कारवाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई सुझाव दिए ।

आयोगका सदस्य लिलामान सुनारले ऐन प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा विभेदका घटनाहरु भइरहेको बताए । यस्तै, सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले जिल्लामा छुवाछुत तथा विभेदको एउटा पनि उजुरी नपरे पनि छुवाछुत कायमै रहेको र विगतको तुलनामा सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताए ।

कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मी, डिएसपी बहादुरजंग मल्ल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता देवराज भारती, पुनरावेदन बारका उपाध्यक्ष हिमालयजंग शाही, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारती, युएनडिपीका कानुनी परियोजना अधिकृत समिर घिमिरे लगायतले आ–आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।