२०७७ मंसिर १३, शनिबार

स्थानीय तहको बजेट र अवको शिक्षा

विश्व धुम्रपानरहित दिवस मनाउनका लागि सोही दिन अर्थात मे ३१ को एकाविहानै बीरेन्द्रनगरको मङ्गलगढी चोकमा पातलै भएपनि शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रम सुरु हुनु पूर्व हामी मङ्गलगढी चोकमा पुगेकाहरु झुण्ड झुण्ड बनाएर समसामयिक सन्दर्भहरु जोडेर भलाकुसारी गर्दै थियौं । यस्तैमा मेरो छेउमा उभिएका विद्यालय निरीक्षक गजेन्द्र जिसी नजीकै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बसपार्कलाई देखाएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो – ‘बसपार्कको अस्तब्यस्त अवस्थाले बजारसमेत अस्तब्यस्त भयो । कहिले बन्छ यो बसपार्क ?’ हाम्रो नजीकै उभिएका बीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीको ध्यानाकर्षण हुने गरी मैले जवाफ दिएँ – ‘हामीलाई किन सोध्नुहुन्छ ? मेयरलाई सोध्नुहोस् न ।’ नभन्दै मेयरको पनि जवाफ आयो – ‘सम्पन्न हुन अझै नौ महिना जति लाग्छ ।’ वहाँको यो जवाफले अरुलाई कस्तो लाग्यो थाहा छैन, मलाइ भने नगरले साँच्चिकै एउटा आधिकारिक जवाफ दिने अभिभावक पाए झै महसुुस भयो ।
साँच्ची देश यतिबेला देवकुमार सुवेदी जस्ता आधिकारिक जवाफ दिने जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित गर्ने महाअभियानमा दिलोज्यान दिएर जुटिरहेको अवस्था छ । यही महाअभियानकै क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा छ । निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरुमा जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुले शपथग्रहणका साथ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेर संविधानको मर्म र जनभावनालाई सम्बोधन गर्नका लागि आतुर देखिन्छन् । चियापसलदेखि गोष्ठी, समारोह र सभासम्मेलनसम्म देश निर्माणको बहस भइरहेको देखिन्छ । यी सवै गतिविधिहरुलाई नियाल्दा लाग्छ देश अव सदियौं देखि यात्रारत केन्द्रमुखी बाटोेलाई परित्याग गरेर विधिवत किसिमबाट जनमुखी बाटो भएर हिड्दैछ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको शब्द सापटी लिएर भन्नु पर्दा विभिन्न कालखण्डहरुमा नेपाली जनताले गरेका बलिदानीपूर्ण जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायत अन्य सवै आन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा भइ यतिबेला जनताले संबैधानिक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले देश निर्माणका लागि तताएको परिवेशलाई नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले समेत झनै तताएको छ । सामान्य नागरिकदेखि अर्थबिदहरुसम्म र सत्तापक्षदेखि विपक्षीले समेत बजेटका बारेमा प्रशंसाका शब्दहरु बोलिरहेका छन् । बजेटले कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याउदा नल्याउदै पनि र कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा कुनै बढोत्तरी नगर्दा नगर्दै पनि सवैबाट प्रशंसा गरिएको यो नेपालकै पहिलो बजेट हो जस्तो लाग्छ । प्रशंसा गर्नुमा कारण भने स्पष्टै छ, यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारहरुको सम्मान गर्दै तदनुरुप नै कार्यक्रम र बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । बजेटले स्थानीय तहका निम्ति १७.५ प्रतिसत बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहका निम्ति बिनियोजन गरेको कार्यक्रम र बजेटलाई आधार मानी प्रस्तुत आलेख मार्फत बहसका लागि शिक्षा सम्बन्धी आफ्ना धारणाहरु अघि सार्ने जमर्को गरिएको छ ।
बजेटमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार हालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत विद्यालयहरुमा जाने आधारभूत तथा माध्यमिक तहको कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका शिक्षकको तलव भत्ता, विद्यालय कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक अनुदान, बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा सञ्चालन खर्च, माध्यमिक तह सम्मको विद्यालय सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन खर्च, शिक्षण सिकाइ सामग्री र कितावी कुना कार्यक्रम तथा निरन्तर विद्यार्थी सिकाइ तर्फको रकम, माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको रकम, छात्रा छात्रबृत्ति तथा दलित छात्रबृत्ति र कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थी छात्रबृत्ति तर्फको रकम अवदेखि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । यसका साथै बजेटले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउने गरी निसर्त अनुदानको रुपमा गाउपालिकालाई न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम ३९ करोडसम्म, नगरपालिकालाई न्यूनतम १५ करोड देखि अधिकतम ४३ करोडसम्म, उपमहानगरपाकिालाई न्यूनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोडसम्म र महानगरपालिकालाई न्यूनतम ५६ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब २४ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ ।
ससर्त अनुदानहरु जे कामका निम्ति विनियोजन गरिएको हो त्यही कामका निम्ति खर्च हुन्छन् । त्यसको उच्चतम उपलब्धि प्राप्त हुने गरी उक्त रकमको खर्च गर्नु आफ्नो ठाउमा छ तर शीर्षक नै परिवर्तन गरी खर्च गर्नका लागि भने स्थानीय तहलाई अधिकार हुने छैन । स्थानीय तहको निम्ति बिनियोजन गरेको निसर्त अनुदानको बजेटलाई भने कहाँ कसरी खर्च गर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाइ हुने छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यसरी निशर्त अनुदानको रुपमा आएको अनुदानलाई जुन जुन स्थानीय तहले वास्तविक आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गरी सही किसिमले खर्च गर्न सफल हुनेछन् ती स्थानीय तहहरुको समुन्नतिको गति खरायोको दौडसँग तुलना गर्न मिल्ने गरी अघि बढ्नेछ । नाम र बहाना जे बनाए पनि यदि यो बजेट सदुपयोग होइन कि दुरुपयोग गर्ने, कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्नो सेवासुविधाका निम्ति खर्च गर्ने प्रबृत्तिको हालीमुहाली भयो भने त्यस्ता स्थानीय तहहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिनेछन् र त्यस्ता स्थानीय तहहरुले समुन्नतिको काँचुली फेर्न नपाइ बुढो हुनेछन् । त्यसको विरुद्धमा समयले फेरि अर्को आन्दोलनको आधीबेहरी सिर्जना गर्न बाध्य हुनेछ ।
स्थानीय तहका निम्ति उपलब्ध भएको निसर्त अनुदानको बजेट र स्थानीय तहको स्वआर्जित रकम विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिए जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा र त्यसमा पनि स्थानीय तहको गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति खर्च गर्न सकिने छ । निसर्त अनुदानको बजेट खर्च गर्न सकिने गुणस्तरीय शिक्षाका त्यस्ता अवयवहरुको रुपमा शैक्षिक सामग्री निर्माण र विकास, विद्यालयहरुमा सञ्चार र प्रविधि, प्राविधिक एवम् ब्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक अनुसन्धान, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकास, विद्यार्थीहरुको संख्या बढि भएको विद्यालयमा थप शिक्षकको व्यवस्थापन, राम्रा शिक्षक र राम्रा विद्यालयलाइ थप प्रोत्साहनका निम्ति अनुदान, विपन्न बर्गका बालबालिकाको शैक्षिक सुनिश्चितताका निम्ति छात्रबृत्ति, साक्षरता एवम् रोजगारमूलक शिक्षा, शैक्षिक तालिम र अनुगमन आदि हुन सक्नेछन् । प्रमुख कुरा शिक्षामा कस्ता जनशक्तिहरुलाई ठाउ दिइनेछ र उनिहरुप्रति स्थानीय सरकारले गर्ने ब्यवहार कस्तो हुनेछ त्यसले शैक्षिक क्षेत्र र यसका उत्पादनहरु अब्बल हुने वा कमसल हुने भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने छ ।
एउटा कुरो के पनि स्पष्ट छ भने स्थानीय तहसँग आफैले कानून बनाएर लागू गर्ने अधिकार छ । कानून बनाउने क्रममा भने देशको मूल कानून, संघीय कानून र प्रदेशको कानूनसँग बाझिने गरी बनाउन पाइने छैन । बाझियो भने बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । नेपालको संविधानमा कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य एवम् निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क भनि उल्लेख गरिएको छ । कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनका लागि आफ्ना सन्तान विद्यालय नपठाउने र घरमा पनि उसका निम्ति उपयुक्त शैक्षिक वातावरण नदिने अभिभावकका निम्ति कानूनी सजायको ब्यवस्था गरिनुपर्दछ । जुन बालबालिकाको अभिभावक नै छैन त्यस्ता बालबालिकाका निम्ति स्थानीय सरकार नै अभिभावक भएर उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । जहाँसम्म माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा दिने प्रावधान छ, यसको पुनब्र्याख्या नगरी मन्त्री देखि मगन्तेका छोराछोरी जो आएपनि सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा दिने कुरा ग¥यौं भने सामुदायिक शिक्षामा आम नागरिकको आकर्षण अहिले झै त्यतिबेला पनि घट्दै जाने संभावना देखिन्छ ।
नेपालको संविधानमा गरिएको निशुल्क शिक्षाको प्रावधानलाई उचित सम्मान गर्दै शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनले कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ भनी ब्याख्या गरेकोे छ । मलाई त लाग्छ स्थानीय तहले यसलाई पुनब्र्याख्या गर्दै कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शुल्क तिरेर शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थी र अभिभावकहरुले शुल्क तिरेर सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गर्न सक्नेछन् भनेर कानून बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका साथै निशुल्क शिक्षाको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । निशुल्क शिक्षाको कुरा गर्दा भौचर प्रणाली प्रभावकारी हुनसक्छ । भन्नुको मतलव किताव निशुल्क दिनु भन्दा उसको बैङ्क खातामा किताव खरिद गर्नका लागि रकम जम्मा गरिदिनु पर्दछ । उसलाई निशुल्क शिक्षा दिनुभन्दा पनि विद्यालयमा शुल्क तिर्नका लागि उसको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरिदिनु प्रभावकारी हुन्छ ।
विद्यार्थीको शिक्षामा सहयोगका लागि प्रदान गरिने छात्रबृत्ति अहिलेको जस्तो नाम मात्रको नभइ पुग्ने गरी दिनु पर्दछ । बरु यसका लागि स्थानीय तहले गरिविको रेखामुनी रहेका परिवारको सर्वेक्षण गरी त्यस्ता परिवारका बालबालिकालाई अध्ययन गर्नका लागि पुग्ने गरी रकमको ब्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र अहिलेको जस्तो सवै छात्रा र सवै दलित भनेर पनि छात्रबृत्ति रकम छुट्याउनु आवश्यक देखिदैन । सरकारले दिएको छात्रबृत्ति रकम लिएर विद्यार्थी सरकारी वा संस्थागत जुनसुुकै विद्यालयमा गएर पनि अध्ययन गर्न पाउने गरी बाटो खोलिदिनु पर्छ । सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क लिन पाउने भएपछि यसरी उठेको रकम गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइका लागि खर्च गर्न पाउनुपर्छ । यसबाट संस्थागत र सरकारी विद्यालय एवम् यिनीहरुले प्रदान गर्ने शिक्षाको बीचको दूरीलाई पनि घटाउन सकिन्छ । सवैलाई चेतना भया ।