२०७७ मंसिर १५, सोमबार

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रदेश सम्मेलन २३ बुदे घोषणा पत्र जारी

सुर्खेत, म‌‍सिर १ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हक अधिकार शुस्चितताका लागी २३ बुदे सुर्खेत घोषणा पत्र जारी गर्दै अपांगता भएकाहरुको प्रदेश सम्मेलन सकिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको अवस्था विषयक सम्मेलनको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागी यो २३ बुदे घोषणा पत्र कोसेढुङ्गा सावित हुने भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठककले प्रदेश नम्वर ६ का विभिन्न जिल्ला बाट सहभागी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, राष्ट्रिय अपांग महासंघका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि , लगायतको उपस्थीतिमा घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । घोषणा पत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले जारी गरिएको घोषणा पत्र सम्बन्धित निकाय ,सरकारी कार्यलय ,नगरपालिका अध्यक्ष ,र कानुनि निकायका व्यक्तिहरुका हात हातमा पुर्याई थप कानून निमार्ण गर्न पैरवी गरिने स्पष्ट पारे ।

घोषणा पत्रमा प्रदेश तथा स्थानिय तहमा अब बन्ने सम्पुर्ण सरकारी कार्यलयको संरचना पुर्ण रुपमा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने, केन्द्रयी तथा स्थानिय तहमा बन्ने कानूनमा अपांगताको सवाल समेटिनु पर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा आफुहरुलाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय र अपांगमैत्री शिक्षा हुनुपर्ने ,स्वास्थमा निःशुल्क रुपमा स्वास्थ सेवा हुनुपर्ने, औषधीहरु निशुल्क पाउनुपर्ने ,रोजगारमा लोक सेवा आयोगले लिने रोजगारमा ५ प्रतिशतलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने, क्षमता अनुसार विभिन्न सिप र आय आर्जनमा लगाउनु पर्ने सरकारी कार्यलयमा २५ भन्दा बढि कर्मचारी भए कम्तिमा २ जना अपंगा भएका व्यक्तिलाई रोजगार हुनुपर्ने लगाएतका विषय समेटिएको छ ।

त्यस्तै सहभागीतामा राज्यका हरेक निकाएमा अपांगता भएका हरुलाई समान सहभागीता हुनुपर्ने ,पहुँचयुक्तता,यातायातमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने , मनोरञ्जनमा हरेक प्रकारका मेला संस्कृतिक कार्यक्रममा समान सहभागीता बनाउनु पर्ने लगायत सुचना तथा सञ्चार,लगायत विभिन्न २३ बुदे माग सहितको घोषणा पत्र जारी गरीएको छ ।

यस्तै राजनितिमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई नेतृत्व दिनुपर्ने,सवारी साधन चलायन सक्ने सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई छिटो र सहज रुपमा लाईसेन्स दिनुपर्ने ,बेवारिसे अभिवावक बिहिन टुहुरा भएका अपांगको संरक्षणका लागी संक्षरण गृह लगायतको व्यवस्था गनुपर्ने १ प्रदेशमा कम्तिमा २ जिल्लामा पुर्नस्थापना गृह निमार्ण गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ्।

कार्यक्रमा राष्ट्रिय अपांग आयोगका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रदेश नम्वर ६ का संयोजक नेत्र शाहीले जारी गरिएको घोषणा पत्र कोशेढुङ्गगा सावित हुने बताए । आफुहरुका हक अधिकार समन्धित निकाय संग पैरवी गर्ने भन्दै शाहीले सम्बिधत निकायलाई सचेत गराउन र हक अधिकार थप शु निश्चित गराउन घोषणा पत्रले महत्वपुर्ण काम गर्ने बताए ।

सम्मेलनमा सहभागी प्रदेश नम्वर ६ का हुम्ला , डोल्पा ,कालिकोट ,जाजरकोट लगायत सम्पुर्ण जिल्लाबाट उपस्थित अपांगता भएका व्यक्तिहरुले २३ बुदे सुर्खेत घोषणा पत्रको कार्यन्वयन गराउन आफ्नो आफ्नो ठाउ बाट पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।