२०७७ मंसिर २०, शनिबार

जिल्ला अदालतद्वारा ४४ लाख बढी जरिवाना असुल, चालु आबमा ७० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्याैट गर्ने लक्ष्य

Judgeसुर्खेत, साउन ३२ ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतले गत आथिएक वर्ष २०७२÷०७३ मा ४४ लाख भन्दा धेरै जरिवाना असुल गरेको छ।  एक वर्षको अवधिमा विभिन्न मुद्दाको फैसलाबाट तोकिएको जरिवाना ४४ लाख तीन हजार २ सय ९२ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको जिल्ला अदालत सुर्खेतले जनाएको छ ।

जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेष्तेदार वीरेन्द्र मल्लले जिम्मेवारी सरी आएको तीन करोड ३४ लाख ४८ हजार सात सय १५ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को ४४ लाख २५ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ जरिवाना गरी तीन करोड ७८ लाख ७४ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ जरिवान उठाउन बाँकी रहेकोमा अझै तीन करोड ३४ लाख ७१ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको मल्लले बताए ।

इस्तै जिल्ला अदालत सुर्खेतले एक वर्षको अवधिमा ती सय ६४ वर्ष चार महिना बढीको कैद पनि असुल गराएको छ । यस अघि सरी आएको १२ सय २७ वर्ष बढी कैद र गत आर्थिक वर्षको तीन सय २८ वर्ष बढीको कैद गरी १५ सय ६५ वर्षबाट घटाएर १२ सय ९२ वर्षम पु¥याएको श्रेष्तेदार मल्लले बताए ।

यसैबीच जिल्ला अदालत सुर्खेतले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार नै मुद्दाहरुको फछ्यौट गरेको जनाएको छ । गत आनर्थिक वर्षमा ६ सय ४६ वटा मुद्दाहरुको टुङ्गो लगायतको अदालतले जनाएको छ । जसमा ४ सय ९० वटा नयाँ मुद्दाहरु रहेका छन् भने बाँकी एक सय ५६ वटा मुद्दाहरु जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दाहरु हुन् ।

अबफैसला हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरु तीन सय ४० वटा रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको फछ्र्याैट दर ६५ प्रतिशत रहेको छ । जिल्ला अदालतले सामान्यतया ६० प्रतिशत मुद्दाहरु फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्ने गरेको श्रेष्तेदार मल्लले बताए । यस्तै अब एक वर्षदेखि १८ महिनासम्मका मुद्दाहरु पनि निकै कम मात्रामा बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा अदालतको मुद्दा फछ्र्याैट दर राम्रै देखिएपछि चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई अझ बढाउने जिल्ला अदालतले कार्ययोजना बनाएको छ । जिल्ला अदालतको कार्ययोजना अनुसार यो चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका तीन सय ४० मुद्दाहरुसहित जम्मा मुद्दाहरुको संख्या एक हजार ९२ पुग्ने र त्यसमध्येबाट ७० प्रतिशत मुद्दाहरु फछ्र्याैट गर्ने लक्ष्य अदालतले लिएको छ । यसका लागि जम्मा मुद्दाहरुको सात सय ६९ वटा मुद्दाहरु फछ्र्याैट गर्ने लक्ष्य लिइएको मल्लको भनाई छ ।

गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा चालु आर्थिक वर्षका योजनाको समेत जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायाधिस कैलाशप्रसाद सुवेदीले अब जिल्ला अदालतका लागि छुट्टै प्रहरी आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि माग गरिएको बताए ।

अदालतको सुरक्षाका लागि र फैसला भएको दण्ड र जरिवाना असुल गर्नका लागि पनि अदालतका लागि छुट्टै प्रहरीको आवश्यकता भएको सुवेदीले बताए ।