२०७७ कार्तिक ११, मंगलवार

कानुन निर्माणले गति लेओस

कर्णाली प्रदेशको सरकारले औपचारीक रुपमा अब कानुन निर्माणका लागि संसदलाई आग्रह गर्दैछ । त्यो संगै अब कानुन निर्माण गर्ने काम द्रुत्ततर गतिमा अगाडि बढ्ने छ । विभिन्न कानुन निर्माण गरिसकेपछि मात्रै यो प्रदेशका धेरै काम गर्न सकिन्छ । नत्र सरकारले कुनै पनि काम गर्न सक्दै । त्यस्का लागि कर्णाली प्रदेशको दोस्रो मन्त्रीपरिषद बैठकले कानुनी परामर्श समिति गठन गरेको छ ।

आईतबार भएको मन्त्रीपरिषदको दोस्रो बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप सचिव उपेन्द्र केशर खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कानुन परामर्श समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै बैठकले प्रदेशका सवै मन्त्रालयहरुले आवश्यक कानुन मस्यौदाका लागी कार्यदल वनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्य संगै कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभालाई लाई विजनेश दिन सवै मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तरगतका प्राथामिकताका आधारमा कानुन मस्यौदा गर्न कार्यदल वनाई काम अगाडी वढाउने तयारी सरकारको छ ।

अव सरकारले सवै मन्त्रालयका आवश्यक कानुन को मस्यौदा निमार्ण गरेर प्रदेश सभामा विजनेश दिने छ । सरकारले गठन गरेको कानुनी परामर्श समितिले मन्त्रालयहरुका विधेयकहरु लाई सहजीकरण गरि सभामा पेश गर्न सहयोग गर्नेछन् । विजनेश नभएकोले अनिश्चितकालका लागी प्रदेश सभा स्थगित गरिएकोे छ । सरकारको यो निर्णय संगै अब संसद पनि व्यस्त हुनेछ भने सरकारले पनि देखिने गरि गतिविधि सञ्चालन गर्नेछन । मुलत यो प्रदेशका समग्र काम काज गर्न सहज हुनेछ ।