२०७७ कार्तिक ४, मंगलवार

प्रत्येक वडामा कृषी र पशु प्राविधिक खटाइने : मन्त्री के.सी

सुर्खेत ८ चैत । कर्णाली प्रदेशका पशु प्राविधिकहरुले प्रदेश स्तरिय कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापना गर्न माग गरेका छन् । नेपाल पारा भेटेरीनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएसनको कर्णाली प्रदेश स्तरीय भेलामा सहभागि पशु प्राविधिकहरुले कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा उपयुक्त पशु बालीको अनुसन्धानमुलक कार्यको थालनी गर्न अध्ययन संस्थान स्थापना गर्न माग गरेका हुन ।

भेलामा सहभागी प्राविधिकहरुले कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका १० वटै जिल्लामा पशु उपचार सेवा संलग्न पशु प्राविधिकहरुलाई कानुनी समस्या भएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन तथा हकहित संरक्षणका लागि परिषद् गठन सरकार संग माग गरेका छन । भेलामा प्राविधिकहरुले हाल कार्यरत रहेको एक गाउँ एक प्राविधिकहरुलाई निरन्तरता दिदै प्रत्येक वडामा एक कृषि तर्फको र एक पशु सेवा तर्फको प्राविधिकहरुको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

संघियताको कार्यन्वयन भए संगै पुरानो दरवन्दीले काम नगर्ने भन्दै सरकारले तत्कालै सवै स्थानिय तहका पशु सेवा प्राविधिकको ब्यवस्था तथा काममा संलग्न प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागी कार्यक्रम संञ्चालन गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ । कार्यक्रममा भुमि व्यवस्था,कृषी तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णाली प्रदेशलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएकी छन् । उनले यो क्षेत्रबाट कृषी र पशु उपजहरुको निर्यात गरिने समेत बताइन । भुमिको उचित व्यवस्थापन गर्ने,अनुदानमा भैरहेको बेथीति रोक्ने र गैर किसान,नेता र पहुचवालाालाई दिईने अनुदान बन्द गर्ने बताईन् । उनले प्रत्येक वडामा कृषी र पशुका प्राविधिकहरुको व्यवस्था गर्ने बताईन ।

कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा पशुपालन गर्न चाहने युवाहरुलाई परियोजना लक्षित प्रिमिएम तालिम तथा व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन सरकार संग माग गरिएको नेपाल पारा भेटेरीनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएसनको कर्णाली प्रदेश संयोजक रुपसिंह राइले वताए ।

उनका अनुसार भेलामा कर्णाली प्रदेशका पशु प्राविधिकहरुले पशुपालन व्यवसायका लागि उन्नत घासँ विउ, बोका, साढे, राँगो लगाएत व्यवस्थापन सरकारले नै गुर्नपर्ने, कृर्षी तथा पशु सेवाका लागी स्थानिय तहहरुमा गएको वजेट अन्यत्रै खर्च भएको भन्दै कृषि तथा पशु सेवाको बजेटलाई अनिर्वाय रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, दर्ता नगरिएका पशु औषधी व्यवसायलाई अविलब्व कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने लगाएतका कुराहरु भेलामा छलफल गरिएको छ ।

भेलामा सहभागी प्राविधिकहरुले प्रदेश भित्र कृषि र पशुपन्छिजन्य उद्योगहरुको उचित व्यवस्थापन गरी पशुजन्य उद्योगहरुको स्थापनाका लागी सरकारले अग्रसता लिनुपर्नेमा जोड दिएको संयोजक राइले वताए ।