२०७७ कार्तिक ५, बुधबार

विचार–विमर्श: फेसबुक बन्द कि व्यवस्थित ?

कर्णाली — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । सूचना र सञ्चारको वर्तमान युगमा मुख्यमन्त्री शाहीको यो घोषणा कार्यान्वयन सम्भव छ त ? कार्यान्वयन भएको खण्डमा यसले कस्तो असर पार्ला ? विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको धारणा :

प्रचण्ड पोखरेल
उपप्राध्यापक, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत
कार्यालय समयमा फेसबुक बन्द गर्ने अभिव्यक्ति पटक्कै सान्दर्भिक होइन । अहिले कर्णाली प्रदेशका संरचना नबन्दै दीर्घकालीन रूपमा के प्रभाव पर्न सक्छ ? अध्ययन अनुसन्धान नै नगरेर मुख्यमन्त्रीले यसरी हचुवाका भरमा बोल्नु उचित होइन । कार्यालयमा कर्मचारीहरूले फेसबुकमै ध्यान दिए, काम छले भने त स्वाभाविक रूपले त्यो अवधिमा नियन्त्रण गर्ने कुरा आउला । त्यसमा सजगता पनि अपनाउनुपर्छ । तर, त्यसका लागि पनि प्रदेशको सञ्चार हेर्ने मन्त्रालय होला, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय होला ती निकायले नियमन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर, मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतालाई भुलेर केवल उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्ति दिनु राम्रो होइन । कर्णालीको समस्या फेसबुक होइन । सडक, विद्युत्, सञ्चारको पहुँच पुगेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षाको विकास छैन । बेरोजगारी समस्या छ । त्यतातिर सरकारको ध्यान जानु पर्‍यो ।

खगेन्द्रप्रसाद आचार्य
कर्मचारी, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत
कर्मचारीले फेसबुकमै ध्यान दिएर जनताको काम प्रभावित भयो भन्ने गुनासो कतै सुनिन्न । तैपनि मुख्यमन्त्रीज्यूले कार्यालय समयमा फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्नुभो । यो गम्भीर कुरा हो । एकातिर डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने भनिएको छ, अर्कोतिर फेसबुकलाई नियन्त्रण गर्न खोजिँदैछ । यसले विरोधाभास सिर्जना गर्‍यो । हरेक कार्यालयका फेसबुक पेज छन् । तीनबाट सूचना अपडेट गर्ने काम पनि भएको छ । फेसबुकले ल्याएका विकृतिलाई पो हटाउँदै जाने हो । कार्यालय समयमा बन्दै गर्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक छैन ।

तिलकराम अधिकारी
कर्मचारी, पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेत
मुख्यमन्त्रीज्यूले कार्यालय समयमा फेसबुक बन्द गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु । कर्मचारीहरूमा खाजाको समय, अफिसमै पनि अनलाइन न्युज, फेसबुक खोलेर अनावश्यक समय बर्बाद गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले गर्दा सेवाग्राहीतर्फ ध्यान पुगेको पाइँदैन । फलस्वरूप ढिलासुस्ती हुँदै गर्दा सेवाग्राहीको सार्वजनिक सेवाप्रवाहप्रति वितृष्णा पैदा गर्दछ । सूचनासँग सम्बन्धित विषयहरूमा सूचना अधिकारी, आईटी अफिसरले अपडेट गरे पुग्छ । सबै कर्मचारी त्यही काममा झुन्डिरहनु पर्दैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्ययोजना, नीति बनाएर कार्यालय समयमा फेसबुक चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरोस् । यसलाई हामी कर्मचारीले पनि अन्यथा मान्नु हुँदैन ।

गीता कोइराला
अधिवक्ता, सुर्खेत
मुख्यमन्त्रीले कार्यालय समयमा फेसबुक बन्द गर्ने भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभो त्यो ठीक लागेको छ । कार्यालय समयमा फेसबुकमा ध्यान दिएर कर्मचारीले सेवाग्राहीको कामलाई वास्ता गर्दैनन् । सबै कुरालाई नेगेटिभ रूपमा पनि लिनुहँुदैन । प्रदेश सरकारले यस्ता विषयलाई पनि नजिकबाट नियालोस् । अफिसको कामका लागि सीमित कर्मचारीले मात्र फेसबुक खोल्दा राम्रो हुन्छ । अब मुख्यमन्त्री आफ्नो अभिव्यक्तिलाई व्यवहारत: लागू गर्नुपर्छ । बोलेरमात्र पुग्दैन । कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । निर्देशन/आचारसंहिता जारी गर्नुपर्‍यो ।

गोकर्ण खड्का
स्थानीयवासी, रुकुम पश्चिम
यो घोषणालाई मैले सकारात्मक रूपमा बुझेको छु । कार्यालय समयमा केही कर्मचारी फेसबुकमा अल्झँदा सेवाग्राहीले सहजै सेवा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । कार्यालयमै फेसबुक चलाउने कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन राम्रो हुन सक्दैन र त्यसले समग्र प्रदेशलाई नै घाटा पर्न सक्छ ।

मीनबहादुर केसी
कर्मचारी, रुकुम पश्चिम
वास्तवमा कार्यालय समयमा फेसबुक चलाउँदा कार्यालयको कामकाजमा बाधा पुर्‍याएको छ । कार्यालयमा आउने कतिपय सेवाग्राहीले समेत पनि फेसबुक चलाउनलाई वाइफाईको पासवर्ड मागिरहेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा कर्मचारीलाई फेसबुक चलाउन थप बल मिल्छ भने सेवाग्राहीका काममा पनि ढिला हुन्छ । अर्को कुरा इन्टरनेट सबैलाई चलाउँदा कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजात मेल गर्नुपर्ने तथा डाउनलोड गर्नुपर्ने काममा बाधा पुगिरहेको सत्य हो । कार्यालय समयमा फेसबुक चलाउन नपाइने मुख्य मन्त्रको घोषणा निजामती कर्मचारीले भन्दा गैरकर्मचारीले बढी विरोध गरेको देख्दा अचम्म लागेको छ ।

देवीकृष्ण अधिकारी
स्थानीयवासी, जुम्ला
इन्टरनेटको जमानामा कर्णाली प्रदेशलाई फेसबुककमार्फत विश्वसामु समन्वय गर्न सकिएको छ । फेसबुकलाई बन्द गर्नेभन्दा पनि साइबर क्राइम गर्नेलाई नियमन गर्छु भन्नुपर्ने हो । फेबबुकबाट विश्वभरका खबरहरू आदानप्रदान गर्न सकिएका छन् । कार्यालय समयमा कर्मचारीहरूले जनताको काम नगरी फेसबुक चलाउनु भने गलत हो । त्यस्तालाई कारबाही गर्छु भन्नु ठिक हो ।

गीता शाही महत
स्थानीयवासी, जुम्ला
निजी कम्पनीहरूले फेसबुकको गु्रपच्याटबाट आफ्नो कार्यालयको कार्यसम्पादन गरिरहेका हुन्छन् । प्रदेशका सरकारी निकायले पनि राम्रो कामको सिको गर्नुपर्ने हुन्छ । निजीक्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरूबीच छलफल गर्नुपरे वा बैठक गर्नुपरे फेसबुकमार्फत नै गर्ने गरेको देखिन्छ । अहिलेको समयमा सूचनाको पहिलो स्रोत नै सामाजिक सञ्जाल बनेको छ तर, यसमा हुने विकृतिहरू रोक्न जरुरी छ ।

नवराज शाही
सञ्चारकर्मी, जुम्ला
कर्मचारीहरूले फेसबुकबाटै विभिन्न सूचना आदानप्रदान गरी छिटोछरितो काम गरेका उदाहरणसमेत छन् यहाँ । अधिकांश सरकारी कार्यालयका फेसबुक पेज पनि छन् । आफ्नो कार्यालयले सम्पादन गर्ने कामको सबै विवरण फेसबुकमा राखेका छन् । जोसुकैले पनि त्यहींबाट हेरेर जानकारी लिन सक्छ । सबै सूचना आधिकारिक फेसबुक पेजमा भए कार्यालय धाइराख्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन ।

गौरीनन्द आचार्य
राजनीतिज्ञ, जुम्ला
सरकारी कामकाजका बेला सेवाग्राहीको काम नगरी फेसबुक चलाइ समय खेर फाल्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सायद मुख्यमन्त्रीले भन्न खोजेको पनि यही होला तर तरिका मिलेन । जेहोस् जनताको काममा बाधा गर्ने गरी फेसबुक चलाउनु हुँदैन तर, फेसबुकबाट मानिसले धेरै ज्ञान पनि हासिल गरिरहेका छन् यो भने यथार्थ हो । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार