२०७७ कार्तिक ११, मंगलवार

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक कार्यविधि विधेक संसदमा पेश

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभामा ५० प्रतिशत सांसदको उपस्थिति भए मात्र बैठक बस्ने भएको छ । शुक्रबार पारित भएको प्रदेश नियमावली मस्यौदामा बैठक बस्न ५० प्रतिशत संसदको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । समान्यतया कुल सांसदको एक चौथाइ अर्थात २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्छ । तर, थोरै सांसदहरु भएको भन्दै ५० प्रतिशत सांसदहरुको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको मस्यौदा समितिकी संयोजक सीता नेपालीले बताइन् ।

यस्तै प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिले कर्णाली प्रदेशको लोगोका लागि आधारहरु तयार पारेको छ । लागोमा प्रदेशको नक्सालाई हत्केलाले उठाएको, त्यसको ठीक माथिपट्टी राष्ट्रिय झण्डा र तल्लो भागमा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य उल्लेख हुनेछ ।

यस्तै प्रदेश संसदमा विद्यायिका तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी चार संसदीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समिति रहने विधेयकमा उल्लेख गरिएको मस्यौदा समितिका संयोजक सीता नेपालीले जानकारी दिइन ।

आर्थिक विधेयक पेश

बैठकमा आर्थिक कार्यविधि विधेक संसदमा पेश भएको छ । कणर्ालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि बनेको विधेयक शुक्रबार संसदमा पेश गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशको संसदमा पेश भएको यो नै पहिलो विधेयक हो । यो विधेक पास भएपछि सरकारलाई बजेट ल्याउन र सरकारका काम कारबाहीलाई अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।