२०७७ कार्तिक ९, आईतवार

रोकिएन असारे विकासको प्रवृत्ति, ‘सुर्खेतमा विकासमा आधा मात्र बजेट खर्च’

सुर्खेत — यहाँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनामात्र बाँकी रहँदा मुस्किलले ५० प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । जिल्लाका ९ स्थानीय तहले कानुन, संरचना र जनशक्ति अभावले वैशाख मसान्तसम्म केन्द्रीय अनुदानतर्फको ४९ दशमलव ५३ प्रतिशतमात्र रकम खर्चिएका छन् ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चमा मात्र रकम खर्चेका छन् । कार्यालयका अनुसार विषयगत कार्यालयले गतवर्ष गरेको खर्चजति पनि खर्च गर्न नसकेका हुन् । गतवर्षको यसै समयमा सरकारी कार्यालयले ६० देखि ७५ प्रतिशत रकम खर्चिने गरेका थिए ।

संघीय सरकारबाट अनुदानबापत सुर्खेतका स्थानीय तहमा तीन अर्ब २६ करोड ३८ लाख २३ हजार वार्षिक रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये अन्तिम चौमासिकबापतको रकम चैत पहिलो साता सबै स्थानीय तहलाई निकासा दिइएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म एक अर्ब ६१ करोड ६७ लाख ४ हजार ५ सय ९ रुपैयाँमात्र स्थानीय तहले खर्च गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक खिमबहादुर विष्टले बताए । उनका वैशाख मसान्तसम्म यहाँका स्थानीय तहको खातामा एक अर्ब ६४ करोड ७१ लाख १८ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ मौज्दात थियो ।

स्थानीय तहमा ससर्त र समानीकरण गरी दुई शीर्षकमा अनुदान दिइएको थियो । ससर्ततर्फको रकम तोकिएकै योजनामा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । ससर्ततर्फको रकम साबिकका विषयगत कार्यालयले सञ्चालन गर्ने योजना, विद्यालयका योजना र शिक्षकको तलबमा खर्च हुने गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म ससर्ततर्फको ८१ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसवर्ष ससर्ततर्फ एक अर्ब एक करोड ४७ लाख ८० हजारमध्ये ८२ करोड ५२ लाख ३५ हजार ९ सय ९३ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, समानीकरणतर्फ ३६ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । समानीकरणको रकम गाउँ/नगर परिषद्बाट पारित भएका योजना र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब व्यहोर्ने गरी अनुदान दिइएको हो । उक्त शीर्षकमा २ अर्ब १७ करोड ५८ लाख ७० हजारमध्ये ७९ करोड १४ लाख ६८ हजार ५ सय १६ रकम खर्च भएको छ ।

स्थानीय तहहरूको विषयगत संरचना नबन्दा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अलमलमा हुँदा तथा कानुन निर्माणको अभावले विकास बजेट न्यून खर्च भएको नागरिक अगुवाको भनाइ छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा र अधिकार भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको सिक्ने क्रममा रहेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनीहरू बताउँछन् । कानुन बनाउन ढिलाइ हुनु, स्थानीयस्तरमा विज्ञको पर्याप्तता नहुनु तथा जिम्मेवारीप्रति जनप्रतिनिधि बफादार नहुनु लगायतका समस्या देखिएका छन् ।

सबैभन्दा कम चौकुने गाउँपालिकाले ३१ प्रतिशतमात्र रकम खर्च गरेको पाइएको छ । चौकुनेले फागुन, चैत र वैशाखको खर्च विवरण अझैसम्म नपठाएको कार्यालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी गुर्भाकोट नगरपालिकाले ६५ दशमलव ७१ प्रतिशत रकम खर्चिएको छ । त्यस्तै, पञ्चपुरी नगरपालिकाले ३४ दशमलव ९३, भेरीगंगा नपाले ४० दशमलव ८५, लेकबेंसी नपाले ६० दशमलव ७, वीरेन्द्रनगरले ५५ दशमलव ४५ प्रतिशत रकम खर्चिएका छन् । चिङ्गाड गाउँले ६४ दशमलव ७३, सिम्ताले ४२ र ले ३९ दशमलव १० प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् ।

प्रमुख कोष नियन्त्रक विष्टका अनुसार आर्थिक लगायतका विभिन्न कार्यविधि निर्माण गर्न ढिलाइ भएका कारण पनि स्थानीय तहको ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो । ‘दस महिनाको अवधिमा न्यून रकम खर्च हुँदा धेरै रकम फ्रिज जाने सम्भावना देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि काम प्रभावकारी बन्न नसक्दा न्यून बजेटमात्र खर्च भएको देखिन्छ,’ प्रमुख कोष नियन्त्रक विष्टले भने,‘चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ठूलो रकम खर्च हँुदा आर्थिक पारदर्शिता र कामको गुणस्तरमा समस्या देखिन सक्छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले कर्मचारी अभावको समस्या, नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्दा देखिएको अलमल, योजना छनोटमा ढिलाइ, कानुन निर्माणमा ढिलाइ लगायतका कारण बजेट खर्च कम भएको बताए । उनले यसवर्ष स्थानीय तहमा बजेट निकासा र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए । ‘सुरुका महिनामा योजनामै अल्झने र आर्थिक वर्ष उत्तराद्र्धका महिनामा मात्र कार्यान्वयनमा जाने कारणले समस्या भएको हो,’ उनले भने,‘आगामी वर्षबाट असारे विकासको प्रवृत्ति कम गर्न सुरुदेखि नै योजना कार्यान्वयनमा जानेछौं ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट साभार