२०७७ कार्तिक ५, बुधबार

नयाँ ऐनको बहस : मिडिया अधिकार पनि फौजदारी ऐनभित्र

मुलुकी ऐनका प्रावधानप्रति सञ्चारसम्बद्ध मात्र होइन, राज्यका विभिन्न सरोकारवाला समूह असन्तुष्ट

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि सयभन्दा धेरै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । ऐनमा राखिएका प्रावधानप्रति महिला, स्वास्थ्यकर्मी, जनजातिलगायतले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का प्रावधानले प्रेसमाथि अंकुश लगाएको भन्दै पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । प्रेससँग सम्बन्धित प्रावधान यसअघि देवानी कानुनमा मात्रै हुने गरेकोमा यसपटक फौजदारी कानुनमा समेटेर प्रेसमाथिको नियन्त्रण कडा बनाउने प्रावधान राखिएको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको तर्क छ । व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षण गरिए पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका हकमा सञ्चारमाध्यमले खोजी गर्न पाउने छुट यो ऐनमा दिइएको छैन ।

आमनागरिकका लागि ऐन निर्माण भए पनि कतिपय प्रावधानमा रहेका अमूर्त शब्द र वाक्यांशका कारण सरकारको आलोचना गर्ने लेखक, पत्रकार, कलाकार, कार्टुनिस्टलगायतलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रश्न उठाउनुअघि अनुमति लिनुपर्ने
ऐनमा व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षण गर्ने व्यवस्थाका नाममा सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारी वा सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने व्यक्तिबारे प्रेसको भूमिका सर्वसाधारणलाई झैँ व्यवस्था गरिएको छ । तिनै अधिकारीसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको, सञ्चारमाध्यमलाई दिनुपर्ने छुट नदिइएको र केही अमूर्त शब्द राखी सरकारले आफ्ना आलोचकलाई दुःख दिन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा सञ्चारसम्बद्ध सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । यस्ता प्रावधानले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति जवाफदेही नहुने र आफ्ना आलोचकलाई यही कानुनलाई माध्यम बनाई फसाउन सक्ने ठाउँ राखेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २९३ मा कसैको कुरा सुन्ने वा रेकर्ड गरे गोपनीयताविरुद्धको अपराध हुने भनी परिभाषित छ । जसमा दोषी ठहर भए दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिकै अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

तर, यस्तो अधिकार प्राप्त अधिकारी को हो र कस्तो अवस्थामा उसले अनुमति दिने र कस्तो अवस्थामा अनुमति नदिने भन्ने प्रस्ट छैन । यो प्रावधानले कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको अधिकारीमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थामा उसकै अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् ।

पत्रकार महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्य सार्वजनिक सरोकारका गुप्त सूचनाको उत्खनन गर्ने अनुसन्धानमूलक प्रकृतिको खोजी पत्रकारितालाई यो प्रावधानले निस्तेज पार्ने बताउँछन् । उनले यी प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अन्यथा महासंघले आन्दोलन गर्ने बताए ।

‘सरकारको आलोचनामा बन्देज’
आमसञ्चारको कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली–बेइजती भएको ठहर भएमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । यसले सार्वजनिक पदमा बसेको र सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने व्यक्तिले पनि गोपनीयताका नाममा सूचना लुकाउने वा त्यस्तो सामग्री प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यम वा सञ्चारकर्मीलाई फौजदारी अभियोग लगाउने बाटो खुला राखेको दाहाल बताउँछन् ।

संहिताको दफा ४८ मा राज्यद्रोहसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा जसरी पनि अर्थ लगाउन मिल्ने अमूर्त शब्दहरू राखी संविधानको व्याख्यालाई संकुचन गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रावधान राखिएको दाहालको टिप्पणी छ । यसको उपदफा (२)मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै विदेशी राज्य, सरकार वा संगठित शक्तिसँग मिली कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गर्न वा गराउनु हुँदैन ।’

यस्तै, उपदफा (३) मा लेखिएको छ, ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक वा यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न गराउन वा सो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यसको षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्ध खलल गर्न वा गराउनु हुँदैन ।’

उपदफा २ को ‘संगठित शक्तिसँग मिली’ भन्ने शब्दावलीले विभिन्न संस्थाको सहयोगमा हुने अनुसन्धानलाई संकुचित गर्न सक्ने दाहालको तर्क छ । यस्तै, उपदफा ३ मा संविधानमा भएको प्रावधानभन्दा बाहिर गई ‘राष्ट्रिय एकता’ भन्ने शब्द थप गरिएको छ । यसले सत्ताबारे आलोचनात्मक वा फरक विचार राख्नेलाई जुनसुकै वेला यो अपराधमा मुछ्ने बाटो खोलेको छ ।

दफा ४८ को उपदफा ३ मा सरकार वा सरकारको कामकारबाहीबारे ‘लेखेर, वचनले, आकार वा चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा सो गर्ने उद्योग गर्न गराउन हुँदैन,’ भनिएको छ । यसमै ‘तर, यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसुर गरेको मानिने छैन’ भन्ने वाक्य थपिएको छ ।

स्वस्थ र मर्यादित आलोचना भनेको के हो भन्ने प्रस्ट छैन । कानुनको व्याख्या गर्नेले जुनसुकै आलोचनालाई पनि ‘अस्वस्थ र अमर्यादित’ करार गर्न सक्छ । यसले साहित्यकार, स्तम्भकार, टेलिभिजन रेडियो तथा अनलाइनमा व्यंग्य कार्यक्रम चलाउने, कार्टुनिस्टलाई जुनसुकै वेला सरकारको आलोचना गरेको भनी फसाउन सक्ने बाटो खुला राखेको छ ।

नागरिक समाजबाट कहाँ केमा विरोध ?
-स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधीको व्यवहार गरिएकोमा आपत्ति
-आदिवासी जनजातिको निरन्तर विरोध
-वैवाहिक प्रावधानमा महिलामाथि पुरुषको नियन्त्रण राखिएको गुनासो
-तेस्रो लिङ्गी भन्छन्– मुलुकी ऐनले हामीलाई देखेन
-नागरिकता ऐनप्रति महिलाको छुट्टै विरोध
-सञ्चारमाध्यममा कार्टुन बनाउन पनि कठिनाइ

गोपनीयता भर्सेस जवाफदेहिता
गोपनीयताको हकसम्बन्धी दफा २९१ मा ‘अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न नहुने’, २९३ मा ‘अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने’ र २९५ मा ‘चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिकको गोपनीयताको रक्षा गर्न यी प्रावधान आवश्यक भए पनि सार्वजनिक संस्था वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिबारे समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई यसमा बन्देज गर्न नहुने दाहाल बताउँछन् । यसले सार्वजनिक पदमा बसेको अधिकारीविरुद्ध खोजी समाचार गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई फौजदारी अपराध लगाउन सकिने बाटो खोलेको छ ।

दफा ३०५ मा कसैले कसैको बेइज्जती गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे सो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अर्थात्, पत्रकारलाई थप सजायको व्यवस्था गरेको छ । र, यही दफाको उपदफा २ मा पत्रकार तथा आमसञ्चारमाध्यमलाई कठिन बन्देज लगाउने प्रावधान राखिएको छ ।

यो उपदफामा लेखिएको छ, ‘कसैले कसैलाई बेइज्जती गरेको ठहरिए बेइज्जती गरिएको व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता, त्यस्तो व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पर्न गएको असर तथा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भए सो कुरासमेतलाई विचार गरी कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराउनु पर्नेछ ।’

कस्तो सामग्री प्रकाशित गरे वा प्रसारण गरे बेइज्जती हुने भन्ने ऐनमा स्पष्ट छैन । त्यसैले यो कानुनको व्याख्यामा भर पर्छ । सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबारे सामग्री आउने हुँदा आफ्नोबारे आलोचनात्मक सामग्री आएकै भरमा यो दफाका आधारमा सञ्चारकर्मी, कलाकार, कार्टुनिस्टविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने र सजाय दिलाउन सक्ने बाटो खुला गरेको छ ।

ऐनमा भएका यस्ता प्रावधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न खोजेको, आमजनताप्रति सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारीलाई जवाफदेही बन्न दबाब दिने बाटो बन्द गरेको दाहाल बताउँछन् । सबैभन्दा मुख्य कुरा मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेससँग सम्बन्धित विषयमा फौजदारी कानुन बनाउन नहुने उनी बताउँछन् ।

‘व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्ध राख्ने विषय फौजदारी कानुनमा राख्नै हुँदैन, यो देवानी कानुनको विषय हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ सार्वजनिक संस्था वा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने सर्वसाधारण, सञ्चारकर्मी वा सञ्चारमाध्यमलाई फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने अनेकौँ प्रावधान राखिएको छ ।’ यसले सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यम राज्यसँग डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरी ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को खतरा बढ्ने उनी बताउँछन् ।

पत्रकार महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले यो ऐन बन्नु र आउनु आवश्यक भए पनि केही प्रावधानमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘व्यक्तिको मर्यादा संरक्षण गर्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण छ, यो सकारात्मक कुरा हो,’ गाउँले भन्छन्, ‘तर, सार्वजनिक महत्वको विषय, सार्वजनिक पदाधिकारी सम्बद्ध र प्रकाशन, प्रसारण गर्ने उद्देश्यले संकलन गरिने सामग्रीमा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । त्यो संविधानविरुद्ध हुन जान्छ ।’

त्यसैले ऐनमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई लिएर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबारे चासो राख्ने, तस्बिर खिच्ने, रेकर्ड गर्ने वा यसबारे व्यंग्य गर्ने कुरालार्ई छुट दिइएको कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्टुन बनाउन कठिनाइ
अनलाइन पत्रिका बाह्रखरीका कार्यकारी सम्पादक तथा कार्टुनिस्ट राजेश केसी यो ऐनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने धेरै प्रावधान राखिएको बताउँछन् । त्यसमा पनि व्यंग्य गर्नेहरूलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो पारिएको उनले बताए ।

‘यसले कार्टुनलाई त झनै असर गर्छ,’ केसी भन्छन्, ‘कार्टुनिस्टले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति वा सरकारमाथि नै व्यंग्य गर्ने हो । यही ऐनलाई आधार बनाएर कार्टुन बनाएकै आधारमा कार्टुनिस्टमाथि फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने ठाउँ छ ।’ आलोचना सुन्न नचाहने, आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने नियतबाट यो ऐन आएको उनको टिप्पणी छ ।

‘कानुनमा घुमाएर व्यंग्य नै गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ केसी भन्छन्, ‘जस्तै कार्टुन बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर दुरुस्त हुँदैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको चित्र त्यस्तो बनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा उठ्छ र सरकारले समात्न चाह्यो भने त्यसकै आधारमा समात्न सक्छ ।’

स्वास्थ्यकर्मीको पनि विरोध
सरकारी आश्वासनपछि भदौ १ गतेबाट गर्ने भनिएको संघर्षका कार्यक्रम स्थगन गरे पनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी पनि असन्तुष्ट छन् । ऐन संशोधन नगरे देशभरका स्वास्थ्यकर्मीले एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउन बाध्य हुने नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले चेतावनी दिए ।

उनले प्राविधिक क्षेत्रको ज्ञानविना तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत कानुन निर्माण भएको आरोप लगाए । बिरामीलाई बचाउन क्षमता र दक्षताको शतप्रतिशत प्रयोग गर्दागर्दै उपचारका क्रममा कसैको मृत्यु भयो भने अनाहकमा स्वास्थ्यकर्मीले फौजदारी अभियोगअन्तर्गत सजाय भागीदार हुनुपर्ने भन्दै उनले ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाए । ऐनको दफा २३१ देखि २३९ सम्मका दफा–उपदफा सच्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

दफा २३१ मा कसैले बिरामीको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गरे, एक किसिमको उपचार गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको उपचार गरे र कुनै औषधि खाँदा ज्यान जाने वा अंगभंग हुने खतरा हुन्छ भन्ने जानीजानी औषधि खुवाएमा ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेसरह नै कारबाही हुने व्यवस्था छ । एउटा अंग चिरफार गर्नुपरेमा अर्को अंग चिरफार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि यसैअनुसार कारबाही हुनेछ । ऐनमा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरेर इलाज गर्न नहुने, अनुमतिविना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुने, जोखिमपूर्ण औषधि बिक्रीवितरण गर्न नहुनेलगायत शीर्षकमा चिकित्सकबाट हुने कमजोरीलाई फौजदारी अपराध मानेकाले आपत्ति जनाएको डा. कार्कीले बताए ।

यस्तै, दफा २३९ मा स्वास्थ्यकर्मीको गल्तीका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा वा कुनै क्षति भएमा सम्बन्धित चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि संघको आपत्ति छ । ऐनमा त्यसरी कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अंगभंग भएमा, लापरबाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । त्यसैगरी, हेलचेक्र्याइँबाट मरेकोमा वा अंगभंग भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । भदौ १ गतेदेखि नै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको संघले सरकारी आश्वासनपछि १५ दिनका लागि स्थगित गरेको छ ।

त्यसो त मुलुकी ऐन ०२२ ले पनि पनि बिरामीको इलाज गर्दा लापरबाही गरे कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । सो ऐनमा चिकित्सकले बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरे २ वर्षसम्म कैद वा ५ सय रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको थियो ।

आदिवासी जनजातिको आपत्ति
मुलुकी ऐनमा पहिले नै भएको गाई मार्न नपाइने, मारे दण्ड लाग्ने व्यवस्थाविरुद्ध जनजाति महासंघले पटकपटक आन्दोलन गरिसकेको छ । यसपटकको नयाँ ऐनले पनि माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको महासचिव नित्यानन्द ताजपुरियाले बताए ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २८९ को उपदफा १, २ र ३ मा महासंघको आपत्ति छ । यी दफाहरूमा गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुने, कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पु-याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउन नहुने व्यवस्था छ । यस्तो गर्नेलाई कसुर हेरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६ महिनासम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

‘यो प्रावधानले आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाएको छ,’ उनले भने, ‘बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा संविधानले नै परिभाषित गरेको र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुने भनेकाले यस्ता कानुन बनाएर कसैको संस्कारमा बन्देज गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

वैवाहिक प्रावधानमा महिलामाथि पुरुषको नियन्त्रण
विवाह नगरी यौनसम्पर्कबाट बच्चा जन्मिए यसलाई स्वतः विवाह मान्ने प्रावधान ऐनमा छ । यसले महिलामाथि हुने विभेदलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्न खोजेको अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले बताइन् । यदि विवाहित पुरुषले अर्को विवाह गरेमा दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान ऐनमा छ । यी दुई प्रावधानबीच नै विरोधाभास रहेको उनको भनाइ छ ।

‘यदि पुरुष विवाहित हो र उससँगको सम्पर्कबाट बच्चा जन्मियो भने त्यस्तो अवस्थामा विवाह मान्ने कि नमान्ने ?’ ढुंगानाले भनिन्, ‘एउटा प्रावधानले विवाह हो भन्छ र अर्कोले बदर गर्छ ।’ सहमतिमा यौनसम्पर्क भएर बच्चा जन्मिने अवस्था भए पनि उक्त पुरुषसँग महिलाले विवाह गर्न नचाहेमा के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ ऐनमा छैन । यसले महिलामाथि पुरुषको नियन्त्रण बढाउने बाटो खोलेको उनको भनाइ छ ।

मुलुकी ऐनले हामीलाई देखेन : तेस्रोलिंगी
तेस्रोलिंगीले पनि नयाँ मुलुकी ऐनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आफूहरूको लैंगिकतालाई सरकारले ध्यान नदिएको तेस्रोलिंगीको अधिकारका पक्षमा काम गरिरहेकी पिंकी गुरुङ बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मुलुकी ऐनका संहिताले पुरुष र महिला मात्र देखेको छ, तेस्रोलिंगीलाई देखेको छैन ।’

ऐनका कतिपय प्रावधानमा महिला र पुरुष भनेर लेखिएको र त्यसले तेस्रोलिंगी समुदायलाई बेवास्ता गरेको उनले बताइन् । महिला र पुरुषको सट्टामा ‘कुनै व्यक्ति’ लेखेर तेस्रो लिंगी समुदायलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको माग छ । उनले तेस्रोलिंगीको अधिकारबारे पनि ऐन मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

र, यस्तो पनि विरोध…
निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि ऐनमाथि आपत्ति जनाएको छ । निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीको नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा मालको परिणाम घटबढ पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न गराउन नहुने ऐनको दफा २५० मा उल्लेख छ । यस्तो गरिए १० वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको व्यवस्था छ । यही प्रावधानमा महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

संहिता मस्यौदा लेखनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय, जाइका र युएनडिपीको सहयोग
अहिले विवादित भइरहेको ऐनको मस्यौदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा तयार भएको हो । तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले फौजदारीसम्बन्धी र तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजकत्वको कार्यदलले देवानीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो । ऐन निर्माणका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजनीतिक दल र कानुनका विज्ञको सहभागिता थियो । गत वर्ष साउनमा दोस्रो संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता पारित गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुन बनिसकेकाले मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । ‘ऐन बनेर लागू भइसक्यो, मान्दिनँ भन्न कसैले पाउँदैन, रचनात्मक सुधारको बाटो जहिल्यै खुला रहन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले एक–एक थोक बहाना बनाउनु भनेको परीक्षणमा पनि लैजान नदिनु हो । कानुन निर्माणको वेलामा चाहिँ चुप लागेर बस्ने अनि कार्यान्वयनको चरणमा आएर यो पनि भएन, त्यो पनि भएन भन्न मिल्दैन ।’ संसद्मा विधेयक ०६८ सालमै गएको र ऐन पारित भएको पनि एक वर्ष भइसकेकाले अहिले यसलाई परीक्षण गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल कानुन समाजले मुलुकी ऐनको कार्यान्वयन र चुनौतीबारे साउन ३१ गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले ऐन तयार गर्ने क्रममा जाइका र युएनडिपीले सहयोग गरेको बताएका थिए ।

ऐनबारे फरक–फरक प्रतिक्रिया
नेपाल बार एसोसिएसनले मुलुकी ऐनको देवानी र फौजदारी संहितालाई स्वागत गरेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले शुक्रबार रिपोर्टस् क्लबमा बोल्दै ऐनलाई बारले स्वागत गरेको बताए ।

यस्तै, ऐनलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नै विभाजित भएको छ । आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनका देवानी र फौजदारी संहिता अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले कानुनका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुसार ऐन आएको र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले पारित गरेकाले स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भने आयोगले ऐन ‘रिभ्यु’ गरिरहेको र अहिले नै पक्ष वा विपक्षमा बोल्ने वेला नभइसकेकोे प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ‘हामी अहिले ऐनको रिभ्युमै छौँ, केही दिनमा धारणा सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भनिन् ।

अन्सारीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत भने ऐनको विरोध गरिरहेकी छन् । आइतबार अन्सारीले ट्विट गर्दै भनेकी छन्, ‘गोपनीयता भनेर सार्वजनिक जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसकारण देवानी–अपराध आचारसंहिताले छुट्याउन नसकेको निजी एवं सार्वजनिक भन्ने कुराले जटिलतातर्फ मोडेको देखिन्छ । नियन्त्रित प्रेसले लोकतान्त्रिक सञ्चारलाई कमजोर बनाउँछ ।’

अर्को ट्विटमा अन्सारीले कसैको अनुमतिविना तस्बिर खिच्न नपाउने व्यवस्था राम्रो भएको, तर सार्वजनिक र निजी मामला फरक भएको बताएकी छन् । ‘कसैको निजी कुरा सार्वजनिक गर्दा अनुमति लिनु अनिवार्य हुन्छ, तर सार्वजनिक पद अँगालेका व्यक्ति एवं त्यसले गर्ने कार्यका विषय–प्रगतिबारे निरन्तर जनताले जान्न पाउनुपर्छ ।’

उता, दाङमा भने -याली नै निकालेर मुलुकी ऐनको स्वागत गरिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरले ‘युग परिवर्तनको चहाना, देवानी र फौजदारी संहिताको पालना’ लेखिएका ब्यानरसहित ¥याली निकालेको हो ।

नागरिकता ऐनप्रति महिलाको बेग्लै विरोध
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन विधेयकमा महिला अधिकार सीमित गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यो विधेयकको छैटौँ बुँदामा नेपाली नागरिक महिलाले आफ्नो सन्तानको नागरिकता बनाउन चाहे र सन्तानको बाबुको पहिचान खुलाउन नसके ‘बाबुको पहिचान नखुलेको’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । पुरुष नागरिकले सन्तानको नागरिकता बनाउँदा आमाको पहिचान खुलाउन अनिवार्य नहुने, पहिचान नखुलेको घोषणा गर्न नपर्ने, तर महिलाले बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्ने वा खुलाउन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन विधेयकमा छ ।

संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ, ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा ।’ नेपाली नागरिक आमाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा कानुनमा बाबुको पहिचान खुलाउनैपर्ने वा खुलाउन नसके घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विभेदकारी रहेको भन्दै महिलाहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

यो प्रावधानले पुरुष र महिला नागरिकमा विभेद गरेको नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डे बताउँछिन् । पाण्डे भन्छिन्, ‘राज्यले पुरुष नागरिक र महिला नागरिक भनेर विभेद गर्नुहुन्न । यसरी नछुट्याईकन आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्छ ।’ अहिलेको प्रावधानले महिला र पुरुषमाथि विभेद गरिनेछैन भन्ने संविधानको मर्मसमेत उल्लंघन गरेको र राज्यले नै महिलामाथि मानसिक हिंसा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको टिप्पणी छ । सांसद पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘महिलालाई सार्वभौम नागरिक नस्विकार्ने मानसिकतासाथ यो प्रावधान राखिएको छ, यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।’ यो संशोधन विधेयक अहिले संसद्मा छ । अाजकाे नयाँ पत्रिकाबाट