२०७७ कार्तिक १०, सोमबार

कर्णालीमा कानून निर्माणका लागि, ‘जनताबाट सुझाव संकलन’

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कानून निर्माणका लागि जनतासँग पुगेर सुझाव संकलन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले पहिलो पटक सहकारी सम्बन्धी कानून निमार्णका लागि जनतासँग पुगेर सुझाव संकलन गरेको हो। प्रदेश सभाले बनाउने ‘कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५ को विषयमा जनतासँगै पुगेर सुझाव संकलन गरिएको छ ।

कानूनमा जनताका कुराहरु पनि समेट्न जनतासँगै पुगेर सुझाव संकलन गरिएको सामाजिक विकास समितिका जेष्ठ सदस्य राजु नेपालीले बताए । जनताको लागि न्यायपूर्ण कानून निर्माण गर्नु पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै वहाले कानून निर्माणमा जनताको पनि सहभागि हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । आफूखुसी बनाइएको कानूनले कहिले न्याय गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

सुझाव संकलनका क्रममा सहभागीहरुले प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सहकारी सम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउन सुझाव दिएका छन् । सहकारी शिक्षालाई विशेष जोड दिन माग गर्दै सहभागीहरुले कानूनमै सहकारी शिक्षाको व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिलाई सुझाव दिएका हुन । यस्तै सहकारीको वर्गीकरण गर्नसमेत जनताहरुले समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।