२०७७ कार्तिक ७, शुक्रबार

प्रेशमाथीको अंकुस खारेज गर

सरकारले अहिले पनि प्रजातन्त्र र प्रेश स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताईरहेको छ । तर प्रेशमाथी अंकुस लगाउने कानुन् संसोधन गर्न मानिरहेको छैन । प्रजातन्त्रमा ठुलो कुरा प्रेस स्वतन्त्रता हो । लोकतन्त्रमा प्रेश सधै बलियो मात्रै होइन जनताको आवाज उठाउने भएको हुदा स्वतन्त्र पनि हुन्छ । तर अहलिे पनि यस्का बारेमा बहस गरिरहनुपर्ने दुखद कुरा हो । हाल अहिले देधैभर यस बारेमा बहस चलिरहेको छ ।

सरकारले ल्याएको नयाँ मुलुकी ऐनले पत्रकारलाई अंकुश लगाएको भन्दै सुर्खेतका पत्रकारहरुले विरोध जनाइएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतले प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरुले नयाँ मुलुकी संहिताले अंकुश लगाएकोमा विरोध जनाएका हुन्न् । उनीहरुले तत्काल मुलुकी संहितालाई संशोधन गर्न माग पनि गरेका छन ।

लागु भएको मुलुकी ऐन सक्षम पत्रकार बन्नेहरुका लागि यो कानुन बाधक रहेको यहाका पत्रकारहरुको निश्कर्ष छ । खोजी पत्रकारिता गर्नेहरुका लागि कानुनले अवरोध समेत गरेको छ । र यो े सरकारलाई तुरुन्त एैन संसोधन गर्न चेतावनी दिए । थापाले सरकारले यस्ता बुकुनैपनि हालतमा संसोधन नगर्दासम्म सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने सबैको एउटै आवाज छ ।

सरकारले चाहयो भने अहलिे पनि पत्रकारमाथि अंकुश लगाउने खालका सम्पुर्ण व्यवस्था खारेज गर्न सक्छ । मिडीयाले पनि गोपनीयताको ख्याल गरेर पत्रकारिता गर्ने खालका सबै सर्त पुरा गर्न सक्छन् । तर प्रेश जुन दृष्टीकोणले हेरेपनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा यो एउटा प्रमुख सर्त हो । सरकारले अहिले अंकुस लगाउने सबै व्यवस्था खारेज गरोस ।